वनविकास महामंडळाच्या (एफडीसीएम) राज्यातील विविध डेपोंमध्ये तब्बल ४० कोटी रुपयांचा जळावू लाकडांचा माल गेल्या सहा महिन्यांपासून खराब होत पडून असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी जळावू लाकूड मिळत नसून व्यापारही ठप्प झाला आहे. वनविकास महामंडळाचे नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, अमरावती, मुंबई, ठाणे, नाशिक, धुळे या जिल्ह्य़ात लाकडांचे डेपो आहेत. जंगलातील सागवानासह जळावू लाकूड व इतर सामग्री वनविकास महामंडळ लिलाव करून विक्री करते. नुसत्या लाकूड विक्रीतूनच विकास महामंडळाला व राज्य शासनाला कोटय़वधीचा महसूल मिळतो. वनविकास महामंडळ हे वन विभागाला आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्याचे काम करते. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून लिलाव प्रक्रिया बंद असल्याने एफडीसीएमच्या राज्यातील विविध डेपोंमध्ये तब्बल ४० कोटी रुपयांचा जळावू लाकडांचा माल खराब होत पडून असल्याची माहिती आहे. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेतली असता जळावू लाकडांना व्हॅट लागत नाही. याउलट, टिंबरला १२.३० टक्के व्हॅट लागतो. मात्र, बहुतांश लाकूड विक्रेते जळावू लाकूड घेऊन त्यातून टिंबर काढतात आणि अधिक दराने विक्री करतात, असे काही व्यापाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. परिणामी, अ‍ॅड. स्वर्णीश घोडेस्वार यांनी या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतल्ल्यावर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी यावर स्थगनादेश दिला आहे. प्रकरण थेट न्यायालयात पोहोचल्याने वन विभागाला लिलाव प्रक्रिया राबविता येत नाही. त्यामुळे सहा महिन्यांपासून जळावू लाकडांचा लिलावच न झाल्याने राज्यातील हा जळावू लाकडांचा माल खराब होत आहे. काहींच्या मते जळावू लाकडांना मागणी नसल्यामुळेच व्यापाऱ्यांनी ही खेळी खेळली आहे, तर काहींच्या मते १२.५० टक्के व्हॅटची बचत करण्यासाठी न्यायालयात प्रकरण नेण्यात आले. कारण, काहीही असो मात्र, यामुळे एफडीसीएमचे कोटय़वधीचे नुकसान होत आहे. आज चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील चंद्रपूर, बल्लारपूर, ब्रम्हपुरी, आलापल्ली, मरकडा, चपराळा आदी डेपोत सुमारे ७ कोटींचा जळावू लाकडांचा माल सडत असल्याची माहिती एफडीसीएमच्या दक्षिण चंद्रपूर विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक व मुख्य व्यवस्थापक सुधाकर डोळे यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना दिली. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे आम्हाला लिलाव प्रक्रिया राबविता येत नाही, असेही ते म्हणाले. जळावू लाकडाला उधळी लागली की ते खराब होते. तसेच उघडय़ावर उन्हात व पावसात लाकूड राहिले तर त्याची प्रत खराब होते. त्यामुळे त्यांना पाहिजे तशी किंमत मिळत नाही. तिकडे ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना साधा स्वयंपाक करण्यासाठीही जळावू लाकडे मिळेनासे झाले असल्याची माहिती या परिसरातील महिलांनी दिली. वनखात्याचे अर्थकारण वनविकास महामंडळावर अवलंबून असते. ४० कोटींची जळावू लाकडे सडत पडली असल्यामुळे यावर्षी वनखात्याला मोठय़ा आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे.
