News Flash

तीन महिन्यांची मुदत घेऊन यंत्रमाग उद्योजकांची माघार

२० दिवसांच्या उत्पादन बंदमुळे ८० कोटींचे नुकसान

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

२० दिवसांच्या उत्पादन बंदमुळे ८० कोटींचे नुकसान

सोलापुरातील सुमारे ४२ हजार यंत्रमाग कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीचा (ईपीएफ) लाभ देण्यास विरोध करीत गेले २० दिवस बेमुदत ‘यंत्रमाग बंद’ ठेवणाऱ्या यंत्रमाग उद्योजकांनी अखेर शुक्रवारी मागे घेत उत्पादन पूर्ववत सुरू केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या हस्तक्षेपानंतर हा बंद मागे घेण्यात आला. ईपीएफ लागू करण्यासाठी पुढील तीन महिने घेण्यात आल्यानंतर यंत्रमाग उद्योजकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. परंतु या बंद काळात सुमारे ८० कोटींची उलाढाल थांबली व कामगारांचा रोजगारही बुडाला. कामगारांना रोजगाराची भरपाई देण्याची मागणी पुढे आली आहे.

सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख यांच्या मध्यस्थीने सोलापुरातील यंत्रमागधारक संघाच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत मुख्यमंत्री फडणवीस याची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले. त्या वेळी फडणवीस यांनी सोलापुरातील कामगारभविष्य निर्वाह निधी क्षेत्रीय कार्यालयाचे आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांच्याशीही भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधून चर्चा केली. नंतर यंत्रमाग कामगारांना पुढील तीन महिने ईपीएफ लागू करायचे की कामगार कल्याण मंडळ गठीत करायचे, यावर समिती नेमून निर्णय घेण्याचे ठरले. तोपर्यंत यंत्रमाग उद्योजकांनी उत्पादन बंद मागे घ्यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली असता त्यास संमती देत यंत्रमाग उद्योजकांनी ‘उत्पादन बंद’ मागे घेतल्याचे जाहीर केले.

दरम्यान, पालकमंत्री विजय देशमुख यांनी सोलापुरात घेतलेल्या स्वतंत्र बैठकीत कामगार भविष्य निर्वाह निधीचे पुणे विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आर. के. सिंह, क्षेत्रीय आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे, यंत्रमागधारक संघाचे अध्यक्ष पेंटप्पा गड्डम, माजी खासदार धर्मण्णा सादूल, सोलापूर चेबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी आदींनी चर्चा केली. या बैठकीत ईपीएफ लागू करण्याचा कायदेशीर मुद्दा कायम राहिला. मात्र तीन महिन्यांची मुदत घेऊन यंत्रमाग उद्योजकांनी आपले आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले.

यंत्रमाग उद्योजकांनी कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ दण्यास स्पष्ट नकार देत उत्पादन बंदचे हत्यार उपसले होते. त्यातून कामगारांसह प्रशासनाला वेठीला धरण्यात आले होते. यंत्रमाग बंद ठेवण्यात आल्याने कामगारांची दिवाळी काळीच गेली. त्यांचा रोजगार बुडाला. बंद काळातील रोजगार मिळण्याची मागणी कामगारांनी केली आहे. त्यावरून संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

या प्रश्नावर आपली भूमिका विशद करताना ‘सिटू’चे नेते, माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनी, कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी मिळवून देण्यात पालकमंत्री विजय देशमुख हे कामगारमंत्री म्हणून व वस्त्रोद्योग खाते असलेले दुसरे मंत्री सुभाष देशमुख हे दोघेही अपयशी ठरल्याचे मत व्यक्त केले. या दोघा मंत्र्यांची भूमिका कामगारांच्या विरोधात मालकधार्जिणी राहिली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

बुडालेल्या रोजगाराची भरपाई द्यावी

सोलापुरात सलग २० दिवस यंत्रमाग उद्योग बंद ठेवण्यात आल्याच्या कालावधीत बुडालेल्या रोजगाराची भरपाई कामगारांना मिळावी, अशी मागणी यंत्रमाग कामगार संघर्ष कृती समितीने केली आहे. ४२ हजारांपेक्षा अधिक कामगारांना यंत्रमाग उद्योजकांच्या ‘बंद’चा फटका बसला. कामगारांना प्रत्येकी दोनशे रुपयांप्रमाणे रोजगाराची भरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यंत्रमाग उद्योजकांनी रोजगाराची भरपाई दिली नाही, तर त्या विरोधात सहायक कामगार आयुक्तांकडे दाद मागितली जाईल, असे समितीचे सदस्य व्यंकटेश कोंगारी यांनी सांगितले.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 29, 2017 12:37 am

Web Title: 80 crore losses in textile workers strike
Next Stories
1 नियोजन शून्य कारभारामुळे राज्य सरकारवर बँकांकडे भीकं मागण्याची वेळ
2 ‘सदाभाऊ, जनता तुम्हाला जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही’
3 मुलीने प्रेमविवाह केल्यामुळे आई-वडिलांची रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या
Just Now!
X