पोलीस अधिकारी व सरकारी वकील यांच्यामधील समन्वय व सांघिक प्रयत्नांमुळे तसेच राबवलेल्या विविध उपायांमुळे जिल्ह्यातील न्यायालयात आरोपींना शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सन २०११ मध्ये आरोपींना शिक्षा लागण्याचे प्रमाण २.५८ टक्के, सन २०१२ मध्ये ७.१५ टक्के, सन २०१३ मध्ये १४.२८ टक्के व जानेवारी ते मार्च २०१४ दरम्यान २०.०२ टक्के खटल्यांतील आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.जिल्हा पोलीस अधीक्षक रावसाहेब शिंदे यांनी ही माहिती दिली. न्यायालयातील खटल्यांच्या सुनावणीसंदर्भात पोलीस अधीक्षक कार्यालयात ‘ट्रायल मॉनिटरिंग सेल’ची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षावर पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिका-याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे पोलीस अधिकारी सरकारी वकील व पैरवी अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून, त्रुटी शोधून आरोपींना त्याचा फायदा मिळू न देता शिक्षेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतात. जिल्ह्य़ातील सर्व न्यायालयांसाठी राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार पोलीस उपनिरीक्षकांची पैरवी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आरोपींना मिळणारा संशयाचा फायदा, न्यायालयाने काढून टाकलेल्या केसेस, मूळ फिर्यादी, पंच व साक्षीदार फितूर होणे, कायद्यानुसार झालेल्या तडजोडी, पुराव्यातील विसंगती, पुराव्याचा अभाव, सीआरपीसी २४८, २५५ व २५८ मधील तरतुदी आदी कारणांमुळे खटल्यांमधून आरोपींची सुटका होते. जिल्ह्य़ात नगर, श्रीरामपूर, संगमनेर, कोपरगाव व नेवासे येथे एकूण १५ सत्र न्यायालये आहेत तर, जिल्ह्य़ात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिका-यांची ४९ न्यायालये आहेत. जिल्ह्य़ातील सत्र न्यायालयात एप्रिल २०१४ मध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण २३.५२ टक्के होते तर नगर शहरातील सत्र न्यायालयात एप्रिलमध्ये हेच प्रमाण ३६.८४ टक्के होते.आरोपींना शिक्षा होण्याचा उंचावलेला आलेख ही बाब जिल्ह्य़ासाठी भूषणावह असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा सरकारी वकील सतीश पाटील यांनी व्यक्त केली. आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी व खटल्यांचा निपटारा होण्यासाठी यापुढेही प्रयत्न सुरूच राहतील असे शिंदे व सरकारी अभियोक्ता विभागाच्या उपसंचालक विद्या गुंदेचा यांनी सांगितले.
