राज्यातील ४७ कारखान्यांनी एफआरपी (किमान किफायतशीर भाव) भाव देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तीन कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही. त्या जिल्हय़ातील रयत सहकारी साखर कारखाना आहे. त्या कारखान्याच्या जप्तीची कारवाई सुरू आहे. मात्र राज्यात १७६ कारखान्यांचे गाळप सुरू असल्याची माहिती सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.पाटील पुढे म्हणाले, साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकार चार हजार रुपये प्रतिटन निर्यात अनुदान देणार आहे. यात राज्य सरकारकडून एक हजार रुपये अधिकचे अनुदान मिळेल, त्यातून सुमारे वीस लाख टन साखर निर्यात होईल. त्यामुळे कारखान्यांना दोनशे रुपये प्रतिटन ऊसदर वाढवला तरी चालण्यासारखे आहे असे प्रतिपादन पाटील यांनी केले.ते पुढे म्हणाले, विदर्भ, मराठवाडय़ातील दुष्काळ तसेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी नोंदणीकृत खासगी सावकारांच्या कर्जमाफीची परतफेड करण्यासाठी शासन ६०० कोटी रुपये देणार आहे. शेतीमालाला भाव मिळण्यासाठी गोदामांची संख्या वाढवणे, तोटय़ातील सूतगिरण्यांना जास्तीची जमीन विक्रीस परवानगी देणे या सारख्या निर्णयांमुळे या प्रश्नांची दाहकता कमी होऊ शकते. त्याकरता शासन प्रयत्नशील आहे. सहकारी संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका ३० जूनपर्यंत घेणे आवश्यक आहे. सहकारी संस्थांच्या प्रलंबित सुनावण्याही पूर्ण करण्यात येतील असे ही त्यांनी सांगीतले.ते पुढे म्हणाले पंतप्रधान मोदी पंतप्रधानाच्या भूमिकेतून बारामतीला गेले आहेत. ते जे झाले त्याचे कौतुक करण्यासाठी त्यांनी का जाऊ नये असा प्रश्न करत या भेटीबाबत कार्यकर्त्यांत चुकीचा समज पसरवला जातो आहे असे ही त्यांनी सांगितले.सातारा जिल्हय़ातील विविध प्रश्नांवर त्यांनी हे प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासन दिले. यात पोवईनाका येथील उड्डाणपूल, मसूर येथील शीतगृह चालवण्यसाठी देण्याबाबतचा निर्णय,मेडिकल कॉलेजचा निर्णय यासह विविध प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
