हर्षद कशाळकर

निसर्ग चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या भागाला राज्य सरकारने साडेतीनशे कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र शासनाकडून दिल्या जात असलेल्या मदतीत अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून येत आहे. मदत वाटपावरून आता जिल्ह्य़ात राजकारण तापायला सुरुवात झाली आहे. पालकमंत्र्यांमुळे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना झुकते माप मिळत असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत.

निसर्ग चक्रीवादळाचा तडाखा रायगड जिल्ह्य़ाला बसला. या वादळात ६ जणांचा मृत्यू झाला. सुमारे दोन लाख घरांची पडझड झाली. २२ हजार हेक्टरवरील बागायतींचे नुकसान झाले. वादळग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी शासनाने जवळपास साडेतीनशे कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे, या मदतीत त्रुटी असल्याचे समोर येत आहे.

केरोसिन वाटपात गोंधळ

वीजपुरवठा खंडित असल्याने राज्य सरकारने वादळग्रस्त भागातील बाधित कुटुंबांना ५ लिटर केरोसीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार जिल्ह्य़ात ३५ टँकर मधून ४२० किलोलीटर केरोसीन उपलब्ध झाले आहे. पण बाधित कुटुंबांची संख्या लक्षात घेतली तर हे केरोसीन अपुरे आहे. त्यामुळे केरोसीन वाटपात गोंधळ उडतो आहे. अनेक ठिकाणी वादळग्रस्तांना दोन लीटर केरोसीन दिले जात आहे. अनेक ठिकाणी केरोसीन मिळत नसल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.

निकष बदलण्याची मागणी

वादळामुळे घरांची मोठय़ा प्रमाणात पडझड झाली आहे. घरांची छपरे उडून गेल्याने हजारो कुटुंबांचे संसार उघडय़ावर आले आहे. वादळात पूर्णत: नुकसान झालेल्या घरांसाठी दीड लाख रुपयांची मदत देण्याचा तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरांना १५ हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी २४२ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. पण ज्या घरांचे वादळात मोठे नुकसान झाले. पण ती पूर्णत: पडली नाहीत अशा घरांना १५ हजार रुपयांची मदत अपुरी असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे घरांच्या पडझडीच्या प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जावी, त्यासाठी शासनाच्या निकषात बदल करावेत, अशी मागणी केली जात आहे.

बागायतदारांना अपुरी मदत

वादळात रायगड जिल्ह्य़ातील २२ हजार हेक्टरवरील फळबागांचे नुकसान झाले आहे. या फळबागांसाठी हेक्टरी ५० हजारांची मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र बागायतदारांचे नुकसान लक्षात घेता ही मदत अतिशय अपुरी आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील बहुतांश शेतकरी हा अल्पभूधारक आहे. त्यांच्याकडे काही एकर अथवा काही गुंठय़ात जमिनी आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाच्या निकषाप्रमाणे एका गुंठय़ाला साधरणपणे ५०० रुपयांची मदत बागायतदारांना मिळणार आहे. या मदतीत बागायतींच्या साफसफाईचा खर्च निघणार नाही. त्यामुळे बागायतदारांना नुकसानग्रस्त झाडांच्या संख्येनुसार मदत दिली जावी, अशी मागणी केली जात आहे.

पंचनाम्यात गोंधळ

वादळाच्या १५ दिवसांनंतरही पंचनाम्याची कामे पूर्ण झालेली नाही. सुरुवातीला नुकसानग्रस्त भागातील घरांचे पंचनामे करण्यास प्राधान्य दिल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र या पंचनाम्यावरच आता स्थानिकांकडून आक्षेप घेतला जाऊ लागला आहे. रोहा सिटीजन फोरमने शहरातील नुकसानीचे फेरपंचनामे करण्याची मागणी केली आहे. कमी नुकसान झालेल्यांना जास्त मदत दिली जात आहे, तर ज्यांचे जास्त नुकसान झालेय ते मदतीपासून वंचित राहत असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे.

अंशत: पडलेली घरे आणि पूर्णत: पडलेली घरे अशा दोन वर्गात सध्या नुकसानग्रस्त घरांचे वर्गीकरण केले जात आहे. यात निकषात बदल करावा लागेल. मध्यम नुकसान झालेली घरे आणि जास्त नुकसान झालेल्या घरांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करून त्यांना वाढीव मदत कशी देता येईल यासाठी प्रयत्न करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी याबाबत चर्चा सुरू आहे.

– आदिती तटकरे, पालकमंत्री रायगड

चक्रीवादळग्रस्तांसाठी शासनाकडून येणारी मदत गरजूपर्यंत पोहोचण्याऐवजी, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना दिली जात आहे. मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दोन हजार जीवनावश्यक वस्तूंचे किट म्हसळा तालुक्यात आले होते. मात्र ते पालकमंत्र्यांनी प्रशासनावर दबाव टाकून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनाच देण्यास भाग पाडले. शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीत राजकारण व्हायला नको.

– अनिल नवगणे, जिल्हाप्रमुख शिवसेना, दक्षिण रायगड.