राज्यात प्रचंड उकाडय़ामुळे विजेची मागणी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत दोन हजार मेगावॉटने वाढल्याने आणि त्याच वेळी वीजप्रकल्पांना कोळसा टंचाई भेडसावत असल्याने राज्यात रहिवासी भागात दोन ते ८ तास तर कृषीपंपांना दोन तास वीजकपात सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यातील सत्ताधारी भाजपा सरकारने महाराष्ट्र अंधःकारात नेऊन ठेवल्याचा आरोप केला आहे. सोशल मिडियावर सुरु केलेल्या 'जवाब दो' मोहिमेअंतर्गत आज राष्ट्रवादीच्या ट्विटवर अकाऊण्टवरून ट्विट केले आहे. ३८ वा प्रश्नाच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने भाजपा सरकारच्या लोडशेडिंगमुक्त धोरणावर ताशेरे ओढले आहेत. या ट्विटमध्ये सत्तेत आल्यावर तीन महिन्यांत राज्य लोडशेडिंगमुक्त करण्याच्या बाता करणाऱ्यांनी महाराष्ट्र अंधःकारात नेऊन ठेवल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा कारभार नियोजनशून्य असल्याचेही राष्ट्रवादीने म्हटले आहे. स्वप्नाळू मुख्यमंत्र्यांना व ऊर्जामंत्र्यांना कोळशाचे नियोजन जमले नाही म्हणून अवघ्या महाराष्ट्राने किती दिवस अंधारात चाचपडत रहायचे?, असा सवाल भाजपा सरकारला केला आहे. या ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाबरोबरच बावनकुळे यांनाही टॅग करण्यात आले आहे. सध्या राज्यात सुरु असलेली वीजकपात ही वीजबिलाची ७० टक्के थकबाकी असलेल्या भागांतच सुरू असून कोळसा टंचाईवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्टिकरण काही दिवसांपूर्वी बावनकुळे यांनी दिले होते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या काळावधीमध्ये राज्यातील वीजमागणी सरासरी १७ हजार मेगावॉट होती. या सोमवारी (८ ऑक्टोबर २०१८) ती २० हजार ३५२ मेगावॉटपर्यंत पोहोचली. तर मंगळवारी (९ ऑक्टोबर २०१८) हे प्रमाण १९ हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत होते. त्यामुळे केंद्रीय वीजप्रकल्पांतून राज्याच्या वाटय़ापेक्षा जास्त वीज खेचण्यात आली. मात्र, कोळसाटंचाईमुळे चंद्रपूर, खापरखेडा, कोराडी, परळी, नाशिक या औष्णिक वीजप्रकल्पांतून पुरेशी वीज मिळणे अशक्य झाले आहे. राज्यातील वीजप्रकल्पांना कोल इंडियामार्फत कोळशाचा पुरवठा होतो. गेल्या काही महिन्यांत राज्यातील वीजप्रकल्पांना ४३ टक्के कमी कोळसा मिळत आहे. अनेक वीज प्रकल्पांत एखादा दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. राज्यातील १८३० मेगावॉट क्षमतेचे वीजसंच कोळशाअभावी बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. आता अचानक वीजमागणी वाढल्यावर त्याचाच फटका बसत आहे. ऊर्जामंत्र्यांचे केंद्राला साकडे कोळसाटंचाईमुळे राज्यातील वीजप्रकल्पांतून अपुरी वीजनिर्मिती होत असल्याने आणि त्याचा मोठा फटका भारनियमनाच्या स्वरूपात बसू लागल्याने ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्लीत कोळसा मंत्रालयात संपर्क साधला आणि महाराष्ट्राला तातडीने पुरेसा कोळसा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली. त्याचबरोबर परदेशातून कोळसा आयात करून टंचाईवर मात करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. परिस्थिती काय? राज्यात सुमारे २५०० हजार मेगावॉट विजेचा तुटवडा भासत आहे. वीज बिलांची थकबाकी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या जी १, २, ३ या गटांत भारनियमन करण्यात येत आहे. त्यामुळे २ ते ८ तास वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. कळवा-मुंब्रा, भिवंडी, औरंगाबादसह मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम विदर्भातील गावांना त्याचा प्रामुख्याने फटका बसत आहे.
