कर्जावर अतिरिक्त व्याज; नवीन कर्जाला टाळाटाळ प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता अकोला : बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जवाटप होत असताना नियमांना तिलांजली देण्यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जावर अतिरिक्त व्याज लावण्यात आले असून, कर्ज फेडल्यावरही नवीन कर्ज देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. कर्जमुक्ती योजनेत अकोला जिल्हय़ातील या संबंधित प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पथक गठित करण्यात आले आहे. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीतील अल्पमुदतीचे पीक कर्ज आणि ३० सप्टेंबपर्यंत थकीत आहे त्या कर्जाची अद्यापपर्यंत ज्या संबंधित शेतकऱ्यांनी परतफेड केली नाही, अशा थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत दोन लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू आहेत. कर्जमाफी योजनेत बँकांनी व्याजदर जास्त लावून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियम न पाळल्याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक के. एस. सोळंके यांनी पथक गठित केले. शेतकरी कर्जवाटपात बँकांनी सहकारी कायदा व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियम पाळले नसल्याचे निरीक्षणात समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या असून कर्ज फेडल्यावरही नवीन पीक कर्ज बँकांनी दिले नाही. या सर्व प्रकाराची मुद्देनिहाय चौकशी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या नियम ४४(अ)नुसार, सहकारी बँकांनी १५ वर्षांपर्यंतच्या मुदतीचे कर्जाचे एक लाख पर्यंतचे मुद्दल असल्यास व्याजासकट दुपटीच्यावर रक्कम घेता येत नाही. परंतु, बँका व्याजावर व्याज लावून शासन व शेतकऱ्यांकडून ‘वन टाइम सेटलमेंट’च्या नावावर लूट करीत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांसह शासन निधीचे नुकसान होत आहे. हा नियम सहकारी बँकांना लागू असला तरी दुष्काळाच्या काळात राष्ट्रीयीकृत बँकांनाही तो लागू करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. या प्रकरणात पथकाकडून सध्या चौकशी करण्यात येत आहे. या चौकशीमध्ये नेमके तथ्य समोर येणार आहे. सहकारी संस्थांसाठी वेगळय़ा नियमाची गरज जिल्हा सहकारी बँका सहकारी संस्थांना कर्ज देतात. शेतकऱ्यांचा पैसा संस्थेकडे आल्यावर तो मुद्दल अधिक व्याज असा जमा होतो. मात्र, जिल्हा बँक तो पैसा व्याजाच्या रूपात जमा करते. त्यामुळे सर्व सहकारी संस्था डबघाईस आल्या आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळा नियम लावण्याची गरज आहे, असे बच्चू कडू यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
