मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ग्वाही; मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे आवाहन मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती अनाकलनीय असल्याचे सांगतानाच याप्रश्नी राज्य सरकारचा न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी दिली. मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे आवाहन करतानाच करोनाकाळात आंदोलन करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी दुपारी दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. करोनाची परिस्थिती, शेतकरी व इतर समाजघटकांसाठी केलेल्या उपाययोजना यासह मराठा आरक्षणाबाबत त्यांनी सविस्तर भाष्य केले. ‘राज्यातील सर्व पक्षांनी एकमताने मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मराठा आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला कायम राखण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यात राज्य सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. मराठा आरक्षणविषयी न्यायालयीन लढय़ात मागील सरकारने दिलेले वकील कायम ठेवत त्यांना अतिरिक्त वकील देण्यात आले होते. तसेच इतर राज्यांप्रमाणे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठय़ा पीठासमोर व्हावी अशी मागणी राज्याने केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करताना मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती दिली. इतर राज्यांच्या बाबतीत मोठय़ा पीठासमोर जाताना आरक्षणाला अशी स्थगिती दिलेली नाही,’ याकडे लक्ष वेधत या अंतरिम स्थगितीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आश्चर्य व्य़क्त केले. ‘न्यायालयाच्या या निकालावर काय करता येईल यासाठी राज्य सरकार विचार करीत असून विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही बोलणे झाले आहे. त्यांनी देखील यात कुठलेही राजकारण न आणता सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ‘आपण आतापर्यंत एकजुटीने लढलो आहोत. ती एकजूट तोडू नका. मराठा समाजाने संयम बाळगावा,’ असे आवाहन ठाकरे यांनी केले. शुल्क प्रतिपूर्तीसह विविध उपायांवर चर्चा मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या परिणामांचा आढावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरक्षणविषयक मंत्रिगटाने रविवारी घेतला. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीमुळे किती लोकांना फटका बसणार आहे याची माहिती विविध विभागांकडून मागवण्यात आली. तसेच या अंतरिम स्थगितीचा लाभार्थी तरुण-तरुणींना त्रास होऊ नये, यासाठी कोणत्या उपाययोजना करतील यावर बैठकीत चर्चा झाली विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शुल्क प्रतिपूर्तीच्या उपायाबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. गेल्या काही दिवसांपासून विविध प्रश्नांवर राजकारण करून महाराष्ट्राच्या बदनामीचा डाव आखला जात आहे. मी बोलत नाही याचा अर्थ उत्तर नाही असे नव्हे. मुख्यमंत्रिपदाची मर्यादा सांभाळावी लागते. पण एकदा ते पद बाजूला ठेवून उत्तर देणार आहे. - उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
