लॉकडाउन संपलेला असला तरी असामान्य परिस्थिती असल्यामुळे राज्यातील गोरगरीब, कामगार, शेतकरी, मजूर व विद्यार्थी उपाशी राहू नये यासाठी आणखी तीन महिने पाच रुपयामध्ये शिवभोजन देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. लॉकडाउन संपलेला असला तरी असामान्य परिस्थिती असल्यामुळे राज्यातील गोरगरीब, कामगार, शेतकरी, मजूर व विद्यार्थी उपाशी राहू नये यासाठी आणखी तीन महिने पाच रुपयामध्ये शिवभोजन देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत भुकेलेल्या आणि गरजु नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील गोरगरीब, शेतकरी, मजूर व विद्यार्थी वर्ग उपाशी राहू नये यासाठी शासनाने केवळ पाच रुपयांमध्ये ग्राहकांना जेवण देण्याचा महत्वकांक्षी निर्णय मार्चमध्ये घेतला होता. हा सवलतीचा दर जूनपर्यंत लागू करण्यात आलेला होता. मात्र अजूनही नागरिकांच्या हाताला काम नसल्याने कुणाचीही उपासमार होऊ नये या उद्देशाने सवलतीचा पाच रुपये दर सप्टेंबर पर्यंत लागू राहणार आहे. कष्टकरी,असंघटित कामगार, स्थलांतरित, बाहेरगावचे विद्यार्थी, रस्त्यावरील बेघर इत्यादी नागरिकांच्या हाल-अपेष्टा होत असल्याने शिवभोजन थाळी योजनेचा एप्रिल पासून तालुकास्तरावर विस्तार करण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यात देण्यात आलेल्या शिवभोजन थाळीच्या संख्येत पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. शिवभोजनच्या वेळेत वाढ करण्यात आली असून सकाळी ११ ते ३ या वेळेत भोजन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. शहरी भागासाठी प्रती थाळी ४५ रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी प्रती थाळी ३० रुपये शासन देणार आहे. यासाठी शासनाने १६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शिवभोजन चालकांनी ग्राहकांना हात धुण्यासाठी साबण उपलब्ध करून देणे तसेच भोजनालय दररोज निर्जंतुक करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भोजनालय चालकांनी ग्राहकांना शक्यतो पॅकिंग स्वरूपात जेवण उपलब्ध करून देणे,जेवण तयार करण्याआधी हात कमीत कमी वीस सेकंद साबणाने स्वच्छ करणे, शिवभोजनाची सर्व भांडी निर्जंतुक करून घेणे,भोजन तयार करणाऱ्या तसेच वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वारंवार साबणाने हात धुणे, भोजनालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी मास्कचा वापर करणे त्याचबरोबर भोजनालय चालकाने प्रत्येक ग्राहकांमध्ये कमीतकमी तीन फूट अंतर राहील याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना करण्यात आलेल्या आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आता सप्टेंबर पर्यंत ५ रुपयांत शिवभोजन मिळणार असल्याने राज्यातील गरजु,गोरगरीब,शेतकरी,कामगार व मजूर वर्गाला शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. आणखी दोन महिने केशरी शिधापत्रिका धारकांना देखील सवलतीच्या दरात धान्य मे आणि जून महिन्यामध्ये एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ प्रती व्यक्ती देण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला होता. सदर योजना आणखी दोन महिने चालू ठेवली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या 3 कोटी 8 लाख नागरिकांना या योजनेचा फायदा होत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून अंमलात आली त्यामध्ये महाराष्ट्राला ७ कोटी इतका इष्टांक होता. म्हणजेच त्यावेळेचे एकूण ८ कोटी ७७ लाख लाभार्थीपैकी १.७७ कोटी लाभार्थी अपात्र ठरले. शहरी भागात एकूण ५९ हजार ते १ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना तर ग्रामीण भागात ४४ हजार ते १ लाख पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले ए.पी.एल केशरी कार्डधारक लाभार्थी वंचित राहिले.त्यामुळे तत्कालीन आघाडी शासनाने मे,२०१४ ते ऑक्टोबर,२०१४ पर्यंत स्वखर्चाने त्या केशरी कार्डधारकांना जवळ जवळ १८० कोटी दर महिना म्हणजेच एकूण ११०० कोटी खर्च करून ६ महिने सवलतीचे धान्य दिले. परंतु ऑक्टोबर २०१४ मध्ये त्यावेळेच्या युती शासनाने सदरची योजना बंद केली. नोव्हेंबर २०१४ पासून शिधावाटप दुकानांमधून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या केशरी एपीएल कार्डधारक नागरिकांना अन्नधान्य देण्यात येत नव्हते. मात्र, कोरोनाची परिस्थिती पाहून लॉकडाऊनमध्ये राज्यातील नागरिकांना अन्नधान्याचा तुटवडा होऊ नये यासाठी केंद्र शासनाकडून २१ रुपये किलो दराने गहू व २२ रुपये किलो दराने तांदूळ घेऊन १२ रुपये प्रति किलोने दोन किलो तांदूळ व ८ रुपये किलोने तीन किलो गहू प्रति व्यक्ति देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. मे आणि जून महिन्यामध्ये या धान्याचे वाटप करण्यात आले. आता लॉकडाऊन शिथिल झालेले असले तरी सुद्धा अजून जनजीवन पूर्वपदावर आलेले नसल्यामुळे सर्वसामान्य केशरी कार्ड धारक नागरिकांना सवलतीच्या दरात धान्य पुरविण्याची आवश्यकता असल्याने या योजनेला जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
