बीड-उस्मानाबाद-लातूर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या निकालाचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयानंतर मोकळा झाला आहे. निकाल तत्काळ जाहीर करा, असा निर्णय देताना निवडणुकीच्या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर दाखल झालेल्या याचिकांपैकी दोन निकाली काढल्या, तर बीडच्या अपात्र नगरसेवकांना मतदानापासून रोखण्यासाठीची एक याचिका न्या. सुनील कोतवाल व न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी फेटाळली. यामुळे निकाल मंगळवारी जाहीर होणार आहे. बीडमधील दहा नगरसेवकांना नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी अपात्र ठरवले होते. निवडणुकीतील मतदानाच्या तोंडावरच राज्यमंत्र्यांनी नगरसेवकांना अपात्र ठरवल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याच्या अधिकारावरून गुंता निर्माण झाला होता. राज्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका, निवडणुकीतील राष्ट्रवादी पुरस्कृत उमेदवार अशोक जगदाळे, अपात्र नगरसेवकांना मतदान करण्यापासून रोखण्यासाठीची गणेश वाघमारे यांची, अशा याचिका खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या. अपात्र नगरसेवकांना मतदान करू द्यावे पण त्यांची मते एका सिलबंद पाकिटात स्वतंत्ररीत्या ठेवावी, तसेच अपात्र नगरसेवकांच्या मतांचा निवडणुकीवर परिणाम होत असेल तर निकाल जाहीर करण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठासमोर प्रलंबित असून त्यात हस्तक्षेप करण्याची कुठलीच आवश्यकता या क्षणी वाटत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सुटीतील न्या. आदर्शकुमार गोयल व न्या. अशोक भूषण यांनी स्पष्ट केले होते.
