सोशल इंजिनीयिरग आणि विविध प्रयोग करीत प्रकाश आंबेडकर यांनी भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून ‘अकोला पॅटर्न’ यशस्वी केला. पक्षाला निवडणुकांमध्ये यशही मिळत गेले. पण भाजप आणि मोदी लाटेत हे समीकरण अपयशी ठरू लागले आहे. केंद्रात आणि राज्यात अस्तित्वात असलेली सरकारे व त्या पक्षांचा प्रभाव स्थानिक राजकारणात स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. भाजपला मिळालेले यश हे त्याच धाटणीतले आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी स्थानिक पक्षांना नाकारून राष्ट्रीय पक्षांच्या हातात सत्ता दिली. या निकालावरून स्थानिक पक्षांचे राजकारण संकटात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्यांनी आपल्या राजकारणाची दिशा बदलण्याची गरज व्यक्त होत आहे. भारिप-बहुजन महासंघाची स्थापना उपेक्षित बहुजन समाजाला न्याय देण्यासाठी झाली. बहुजनांना सत्तेत वाटा मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश होता. अकोला जिल्ह्य़ात या पक्षाचा उगम झाला. मात्र पहिले यश भीमराव केराम यांच्या रूपाने मराठवाडय़ातील नांदेड जिल्ह्य़ातील किनवट मतदारसंघात मिळाले. त्यांचे यश अकोला-पॅटर्न म्हणून संपूर्ण राज्यात ओळखले गेले. अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वप्रथम नांदेड येथून शंकरराव चव्हाण यांच्या विरोधात लोकसभा निवडणूक लढवली. १९९० ते ९६ यादरम्यान अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर हे राज्यसभेवर खासदार होते. त्यानंतर १९९८ आणि १९९९ मध्ये प्रकाश आंबेडकर यांनी अकोला लोकसभा मतदारसंघातून दोनदा विजय खेचून आणला. त्यानंतर मात्र त्यांना लोकसभा निवडणुकीत सातत्याने भाजपकडून पराभव स्वीकारावा लागला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकर हे तिसऱ्या क्रमांकावर मागे पडले. १९९५ नंतरचा काळ महत्त्वाचा १९९५ नंतरचा काळ हा भारिपसाठी सुवर्णकाळ होता. त्या वेळी भारिपचे सहा आमदार निवडून आले होते. त्यानंतर भारिप-बमसं राज्यात काँग्रेससोबत सत्तेत सहभागी झाले. विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळात भारिप-बहुजन महासंघाचे दशरथ भांडे, मखराम पवार यांना कॅबिनेट, तर रामदास बोडखे यांना राज्यमंत्रिपद मिळाले. मात्र काहीच कालावधीत पक्षाच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. दुसऱ्या फळीतील अनेक नेते पक्षापासून दुरावले. अकोला व परिसराला केंद्रिबदू बनवीत प्रकाश आंबेडकर यांनी अकोला महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत बहुजन समाजाला सत्तेत सहभागी करून घेतले. अकोला जिल्हा परिषदेतील पहिला मुस्लीम ओबीसी अध्यक्ष देण्याची खेळी पक्षाने केली होती. भारिप-बहुजन महासंघाकडे केवळ बौद्ध धर्मीयांचा पक्ष म्हणून सातत्याने राजकीय वर्तुळात पाहिले गेले. पण हळूहळू भारिपकडे बहुजनांसोबतच मुस्लीम समाज वळू लागला. त्यामुळे भारिपच्या पारडय़ात भरभरून मते पडू लागली. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत अकोला, बुलढाणा व वाशिम या तीन जिल्हय़ांतील १५ विधानसभा मतदारसंघांत भाजपनंतर भारिप-बहुजन महासंघाच्या उमेदवारांनी लक्षणीय मते घेतली. आमदार बळीराम सिरस्कार यांच्या रूपाने एकाच जागेवर विजय मिळाला असला तरी त्यांच्या चार उमेदवारांनी दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली. यातील तीन उमेदवारांचे विजयाचे अंतर पाच हजारांपेक्षाही कमी आहे. भारिप-बमसंला एका जागेचा फटका बसला. यातही भारिप-बमसंची तिन्ही जिल्हय़ांतील लढत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. त्यांच्या उमेदवारांनी घेतलेली मते विजयाची दिशा बदलणारी ठरली आहेत. भारिप-बहुजन महासंघ हा बहुजन समाजाला सत्तेत स्थान देण्यासाठी जन्माला आलेला पक्ष आहे, असे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर सातत्याने सांगत आले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भारिप-बमसंला फारसे यश मिळाले नाही. नगरपालिका निवडणुकीत काही ठिकाणी पक्षाचे नुकसान झाले. थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक झाल्याने पक्षाचे तीन नगराध्यक्ष निवडून आले. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतही पक्षाला चमकदार कामगिरी करता आली नाही. नव्या रणनीतीची गरज अकोला महापालिका निवडणुकीतही पक्षाला मोठा फटका बसला. पक्षाच्या नगरसेवकांची संख्या सातवरून तीनवर घसरली. गेल्या पाच वर्षांतील पहिल्या अडीच वर्षांच्या काळात भारिपची सत्ता होती. आरक्षणाच्या कोंडीमुळे केवळ सात संख्याबळाच्या आधारे काँग्रेसच्या सहकार्याने भारिप-बमसंच्या महापौर विराजमान होत्या. अकोला महापालिकेची सत्ता हातात असतानाही पक्षाला त्याचा लाभ होण्याऐवजी त्याचा फटकाच बसला आहे. अकोला जिल्हा परिषदेवर गेली काही वर्षे भारिप-बमसंचे निर्वविाद वर्चस्व राहिले आहे. स्पष्ट बहुमत नसले तरी इतरांच्या सहकार्याने भारिप गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्तास्थारी पक्ष आहे. आता २०१८ मध्ये जिल्हा परिषद निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकांमध्ये भारिपसमोर भाजपचे कडवे आव्हान राहील. त्यामुळे आगामी निवडणुकीतील यशासाठी भारिप-बमसंला आता आणखी एका नवीन प्रयोगाची गरज राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे. मोदी लाटेचा सामना करण्यासाठी पक्षाने तळागाळापासून जोरदार तयारी सुरू केली आहे. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये अपेक्षित यश मिळाले नसले तरी आगमी निवडणुकांमध्ये पश्चिम विदर्भात पक्षाचे वर्चस्व राहण्याच्या दृष्टीने कार्य करण्यात येत आहे. राजकीय जाण असलेल्या कार्यकर्त्यांची फळी तयार केली जात आहे. २०१९ च्या निवडणुका हेच भारिप-बहुजन महासंघाचे लक्ष्य आहे. - जे.व्ही. पवार, पक्षाचे नेते
