सागरी सुरक्षेचे महत्त्व लक्षात घेऊन देशभरातील मच्छीमारांना बायोमेट्रिक ओळखपत्र मोहीम केंद्रसरकारने हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत रायगड जिल्ह्य़ातील ३३ हजार २८३ मच्छीमारांना बायोमेट्रिक ओळखपत्रे वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित मच्छीमारांना ओळखपत्र देण्यासाठी सध्या विशेष नोंदणी मोहीम सुरू आहे. रायगड जिल्ह्य़ात तीन हजार ४४४ यांत्रिक तर १ हजार ४९९ बिगर यांत्रिक मासेमारी नौका आहेत. यावर ४८ हजार ७११ मच्छीमार कार्यरत आहेत. जिल्ह्य़ातील अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन आणि उरण या चार तालुक्यांत ४८ मासेमारी केंद्रांवरून खोल समुद्रात मासेमारी केली जाते यातून दर वर्षी जवळपास ४२ हजार मेट्रिक टन मत्स्यउत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे मासेमारी बंदरात येणाऱ्या बोटी आणि त्यावर काम करणाऱ्या व्यक्ती यांची नोंद असणे गरजेचे आहे. १९९३ मध्ये झालेले मुंबई बॉम्बस्फोट आणि २६-११ चा दहशतवादी हल्ला या दोन्ही विघातक कारवायांसाठी सागरी मार्गाचा अवलंब करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. सागरी सुरक्षेतील त्रुटी समोर आल्या. या नंतर सागरी सुरक्षा सुरक्षेचे महत्त्व जाणून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले. यात देशभरातील मच्छीमारांना बायोमेट्रिक ओळखपत्रे वितरणाचाही समावेश आहे. या उपक्रमा अंतर्गत देशभरातील मासेमारी बोटींवर काम करणाऱ्या खलाशी आणि मच्छीमार यांची नोंद केली जाणार आहे. त्यांना एकाच प्रकारचे बायोमेट्रिक ओळखपत्र वितरित केले जाणार आहे. रायगड जिल्ह्य़ात ४८ हजार ७११ मच्छीमार आहेत, यापकी ३५ हजार ६८१ मच्छीमारांनी बायोमेट्रिक ओळखपत्रांसाठी नोंद केली आहे. यातील ३३ हजार २८५ मच्छीमारांना ओळखपत्रे वितरित करण्यात आली आहे. अद्यापही जिल्ह्य़ातील १३ हजार मच्छीमारांनी बायोमेट्रिक ओळखपत्रासाठी नोंदणी केलेली नाही. ही बाब लक्षात घेऊन १५ जुन ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत ठिकठिकाणी विशेष नोंदणी मोहीम राबविली जात आहे. सध्या अलिबाग तालुक्यातील रेवस आणि नवेदर नवगाव येथे ही नोंदणी सुरू आहे. ज्या मच्छीमारांनी अद्याप बायोमेट्रिक ओळखपत्रासाठी नोंदणी केली नाही. त्या सर्व मच्छीमारांनी या मोहिमेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन साहाय्यक मत्सव्यवसाय आयुक्त कार्यालय रायगड यांच्या वतीने करण्यात आले आहे. योजनेच्या पुढच्या टप्प्यात मासेमारी बोटींवर काम करणाऱ्या परप्रांतीय मच्छीमांराची नोंदणी केली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी त्यांना आधारकार्ड आणि मतदान ओळखपत्र यांसारखे पुरावे सादर करावे लागणार असल्याचे साहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अविनाश नाखवा यांनी स्पष्ट केले.
