उच्च न्यायालयाकडून जात प्रमाणपत्र रद्द

मुंबई : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केले. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आणि फसवणुकीने राणा यांनी हे प्रमाणपत्र मिळवले असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत जातवैधता प्रमाणपत्र सहा आठवडय़ांत जात पडताळणी समितीकडे परत करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने राणा यांना या वेळी दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावला असून ही रक्कम दोन आठवडय़ांत महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी राणा यांच्या निवडीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत अडसूळ यांचा पराभव करून अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित जागेवर नवनीत राणा या अपक्ष म्हणून निवडून आल्या होत्या. मात्र राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुंबई उपनगरच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुसूचित जात प्रमाणपत्र मिळवले. मुंबई उपनगर जिल्हा जात पडताळणी समितीनेही ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ते प्रमाणपत्र वैध ठरवले, असा आरोप अडसूळ यांनी याचिकेद्वारे केला होता. पती रवी राणा यांच्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून राणा यांनी बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोपही अडसूळ यांनी के ला होता.

न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या याचिकांवर निर्णय देताना राणा यांचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात पडताळणी समितीचा ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचा निर्णय रद्द केला.

राणा यांनी फसवणूक करून अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले. या श्रेणीतील उमेदवारांना मिळणारे फायदे लक्षात घेऊन राणा यांनी हेतूत: हे प्रमाणपत्र बनवल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. त्यांनी जात पडताळणी समितीसमोर बनावट कागदपत्रे सादर करून जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवले, असे नमूद करून प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे त्याचप्रमाणे ते जप्त करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. बनावट जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचे कायदेशीर परिणाम या प्रकरणीही लागू होतील, असेही न्यायालायने स्पष्ट केले.

जात पडताळणी समितीच्या कामकाजावरही प्रश्न 

राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करताना न्यायालयाने जात पडताळणी समितीच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित के ला. अडसूळ यांनी मुंबई जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसमोर राणा यांच्याबाबत तक्रार केली होती. मात्र समितीने राणा यांच्या बाजूने निकाल दिला. परंतु समितीचा हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही. सारासारविचार न करता आणि समोर असलेल्या पुराव्यांच्या पूर्णपणे विरोधात जाऊन दिलेला आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. राणा यांनी समितीसमोर दोन प्रमाणपत्रे सादर केली होती. दोन्ही कागदपत्रांत विसंगती आहे. चुकीच्या व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र मंजूर केले गेल्याने संबंधित समाजातील उमेदवाराला तो पात्र असलेल्या लाभांपासून वंचित राहावे लागले. जात पडताळणी समितीने आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे निभावलेली नाही. दक्षता केंद्रानेही राणा यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची योग्यप्रकारे चौकशी केली नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. राणा यांनी जातीबाबतचा प्रमाणित आणि स्पष्ट पुरावा सादर केलेला नसतानाही समितीने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

वडिलांचे जात प्रमाणपत्र अवैध

अमरावती : गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजे २०१७ मध्ये नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्णय मुंबई उपनगर जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिला होता. पण, नवनीत यांचे वडील हरभजनसिंग कुंडलेस यांचे जात प्रमाणपत्र मात्र रद्द करून ते जप्त करण्याचा निर्णयदेखील याच समितीने घेतला होता. समितीच्या याच निर्णयाच्या आधारावर अडसूळ यांनी तक्रोर केली होती. नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून निवडणूक लढवल्याचा आरोप अडसूळ यांनी केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार- नवनीत राणा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करते. पण, घटनादत्त अधिकाराचा पूर्ण वापर करून मी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, अशी प्रतिक्रि या अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी दिली. न्यायालयाने या निकालास ६ आठवडय़ांची स्थगिती दिली आहे.

First Published on June 9, 2021 12:19 am