रायगड जिल्ह्य़ातील पाली ग्रामपंचायतीचे पाली नगर पंचायतीमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया जैसे थे ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा पुढील निर्णय येईपर्यंत पाली नगरपंचायत करण्याची प्रक्रिया थांबवावी लागणार आहे.
महाराष्ट्र नगर परिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३४१ – अनुसार राज्य शासनाने २६ जून २०१५ रोजी पाली ग्रामपंचायतीचे पाली नगरपंचायतीमध्ये रुपांतरण करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानंतर ग्रामपंचायत बरखास्त करून सुधागड पालीच्या तहसीलदारांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. परंतु पाली ग्रापंचायतीचे सदस्य राजेश शरद मापारा व इतर काही जणांनी यास वैधानिक हरकत घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
महाराष्ट्र नगर परिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियाम १९६५ चे कलम ३४१ -अ (१ब ) अन्वये शासनाने ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी या कायद्याच्या कलम ३ अन्वये याबाबत ग्रामपंचायतीमधील नागरिकांच्या हरकती मागवून प्राप्त झालेल्या हरकतीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याप्रमाणे आपला अहवाल शासनास सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हरकतींची वैधता तपासून शासनाने कलम ३४१ – अ प्रमाणे नगरपंचायतीची अधिसूचना काढणे आवश्यक होते. पाली ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करण्याची अधिसूचना काढण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
याबाबत मिळलेल्या माहितीनुसार शासनाने १ मार्च २०१४ रोजी पाली ग्रामपंचायतीचे पाली नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करण्याबाबत पाली ग्रामपंचतीमधील नागरिकांनी हरकती रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. तसेच याबाबत पाली ग्रामपंचातीचे पाली नगरपंचातीमध्ये रूपांतर करण्यास पाली ग्रामपंचायतीमधील नागरिकांच्या हरकती प्राप्त झालेल्या नसल्याचा अहवाल रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर परिषद संचालनालयास पाठविला होता.
पाली ग्रामपंचातीच्या २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या मासिक बठकीत पाली ग्रामपंचायतीचे पाली नगरपंचातीमध्ये रूपांतर करण्यात हरकत नसल्याचा ठराव (ठाराव क्र. ११६) देखील मंजूर केला. त्याचप्रमाणे पाली ग्रामपंचायतीची निवडणूक २०१३ मध्ये झाली असल्याने पाच वर्षांनंतर पाली ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करावे, असा ठरावदेखील पारित केला. मात्र शासनाने २६ जून २०१५ रोजी अधिसूचना काढून पाली ग्रापंचायतीचे पाली नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर केले.
त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने पाली नगरपंचायत करण्याची प्रक्रिया जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे याबाबत न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत पाली ग्रामपंचायतीचे पाली नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया जैसे थे ठेवावी लागणार आहे.