राज्यात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचा सुरु असलेला संप हा बेकायदा असल्याचे आज (शुक्रवार) झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या संपकरी कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे आदेशही दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या प्रश्नी तोडगा निघाला असून गेल्या चार दिवसांपासून प्रवाशांची झालेली अडचण दूर होणार आहे.
#FLASH: Bombay High Court terms #MSRTC strike 'illegal' & orders to call it off with Immediate effect pic.twitter.com/tl4bjiDibC
— ANI (@ANI) October 20, 2017
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात एक समिती स्थापन करुन १५ नोव्हेंबरपर्यंत या समितीने तयार केलेला प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच यातील तृटी दूर करुन अंतिम अहवाल देण्यासाठी २१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत असल्याचे न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले.
मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशानंतर एसटी कर्मचारी संघटनेच्या कृती समितीची बैठक होणार असून या बैठकीच्या निर्णयानुसारच कर्मचाऱ्यांनी पुढील पावले टाकावीत असे आवाहन कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. त्यामुळे उद्या सकाळपर्यंत एसटीची वाहतूक सुरु होण्याची शक्यता आहे.
सातवा वेतन आयोग आणि अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. शुक्रवारी सलग चौथ्या दिवशी संप सुरु असून परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी संपाबाबत बैठक घेतली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनीही मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चर्चा फिस्कटली होती त्यामुळे हा संप अजूनही सुरुच आहे. या घडामोडी सुरु असतानाच दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयात संपाविरोधात याचिका दाखल झाली होती. यावर दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा ठरवत. त्यांना तत्काळ कामावर हजर होण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर यावरुन ताशेरे ओढले होते. एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावले उचललीत का ?, लोकांसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली का ? असे प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारले होते.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on October 20, 2017 9:27 pm
