|| हर्षद कशाळकर मुंबई-गोवा महामार्गावर दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या सावित्री पूल दुर्घटनेत ४२ जणांचा बळी गेला होता. या दुर्घटनेनंतर ब्रिटिशकालीन पुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा प्रकर्षांने समोर आला होता. दुर्घटनेनंतर सावित्री नदीवर नवीन पुलाची उभारणी झाली असली तरी मुंबई-गोवा महमार्गावरील १३ लहान आणि दोन मोठय़ा ब्रिटिशकालीन पुलांचा प्रश्न कायम आहे. २ ऑगस्टला २०१६ ला महाड परिसरात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल वाहून गेला होता. या दुर्घटनेनंतर दोन एसटी बस आणि एक टव्हेरा गाडी पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. यात ४२ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर मुंबई-गोवा महामार्गावरील ब्रिटिशकालीन पुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न प्रकर्षांने समोर आला होता. सावित्री पूल दुर्घटनेची दखल घेऊन भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी याच ठिकाणी सहा महिन्यांत नवीन पूल बांधण्याची घोषणा केली आणि जवळपास १० महिन्यांत पुलाचे काम पूर्णही झाले. जून महिन्यात नवीन पुलाचा लोकार्पणही करण्यात आले. मात्र याच महामार्गावरील उर्वरित ब्रिटिशकालीन पुलांचा प्रश्न अद्यपही कायम आहे. महामार्गावर पनवेल ते महाड उपविभागात १३ लहान ब्रिटिशकालीन पूल आहेत. तर काळ आणि गांधारी नदीवर मोठे ब्रिटिशकालीन पूल आहेत. ९१ मीटर लांबीच्या मेसनरी आर्च पद्धतीच्या काळ नदीवरील पुलाची निर्मिती १८७१ मध्ये करण्यात आली आहे. तर ६३ मीटर लांबीच्या मेसनरी आर्च पद्धतीच्या गांधारी नदीवरील पुलाची निर्मिती १९४५ साली करण्यात आली आहे. या पुलांवरून आजही अवजड वाहतूक सुरूच आहे. कोलाडजवळ कुंडलिका नदीवर, तर पालीजवळ आंबा नदीवर जुने पूल अस्तित्वात आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पहिल्यातील चौपदरीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र पळस्पे ते इंदापूरदरम्यान नवीन पुलांची बहुतांश कामे सध्या रखडली आहे. पेण तालुक्यातील भोगावती नदीवरचा पूल सोडला तर तर बहुतांश पुलांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. महाड दुर्घटनेतून बोध घेऊन महामार्गावरील जीर्ण पुलांच्या जागी नवीन पुलांची काम तातडीने सुरू करणे गरजेच आहे. तर ज्या ठिकाणी नवी पुलांची कामे सुरू आहेत. तीदेखील लवकर मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. पण प्रशासकीय पातळीवर अद्याप कुठलीही हातचाल होताना दिसत नाही. सावित्री पूल दुर्घटना अहवालाचे गूढ कायम सावित्री पूल दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती एस के शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने दुर्घटनाग्रस्त पुलाची पाहणी करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. या अहवालाचे पुढे काय झाले हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
