|| दयानंद लिपारे विद्यमान सरकारकडून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, अशा भूमिकेतून खोडा घालणारी एक प्रवृत्ती कार्यरत आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, आम्ही कायदेशीरदृष्टय़ा आवश्यक ती सर्व पावले यापूर्वीच उचलली आहेत. हे आरक्षण निश्चितपणे टिकणार आहे, अशा शब्दांत महसूलमंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आरक्षणाबाबत ठोस विश्वास सोमवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केला. मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे राज्य सरकारासमोर मोठे आव्हान होते. त्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचे अनेकदा प्रयत्न झाले. मात्र, हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयाचे राज्यभरात स्वागत करण्यात आले. सरकारच्या संयम आणि निर्णयक्षमतेची कसोटी पाहणारा हा निर्णय कसा साकारला, कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण कसे टिकणार, त्यासाठी विधिज्ञांचे मिळणारे सहकार्य, अन्य समाजाच्या आरक्षणाचे भवितव्य आदी मुद्दय़ांवर पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली. पाटील म्हणाले, की विद्यमान सरकारकडून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये अशा भूमिकेतून खोडा घालणारी एक प्रवृत्ती होती. त्यामुळे पटलावर विधयेक आणावे असा आग्रह जात होता, पण आम्ही काम होण्यासाठी आग्रही होतो. कायदा झाला २९ तारखेला, राज्यपालांची सही दुसऱ्या दिवशीच झाली, एक तारखेला पहाटे राजपत्र (गॅझेट) तयार झाले आणि सोमवारी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अशाप्रकारे हा निर्णय हाणून पाडण्याची तयारी आधीपासून सुरू होती. याची जाणीव असल्याने मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी सरकारने खूप मेहनत घेतली असून हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारे आहे, अशी खात्री त्यांनी दिली. संस्था आणि विधिज्ञांचे सहकार्य मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासन न्यायालयात पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार आहे. उच्च न्यायालयातील जवळपास शंभर वकिलांची एक बैठक झाली असून यासाठी कोणत्याही प्रकारे पैसे न घेता आम्ही हा खटला लढू, अशी त्यांनी ग्वाही दिली आहे. मुंबई बँक दहा वकिलांचा खर्च उचलणार आहे, तर कऱ्हाडचे कृष्णा चॅरिटेबल ट्रस्ट सर्वोत्तम अशा एका वकिलाचे शुल्क देणार आहे. असे अनेक लोक-संस्था पुढे येत आहेत. सर्वोत्तम अशा २० वकिलांशी मंगळवारी सायंकाळी दोन तास व्यापक चर्चा होणार आहे. खेरीज, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे हे ६ डिसेंबर रोजी लंडनहून आल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे. ते स्वत: हा खटला दररोज चालवू शकले नाही तरी त्यांच्याशी संपर्क ठेवून समन्वय आणि सांघिकपणे हे काम चालवले जाणार असल्याने हा दावा सरकार जिंकणार, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
