लोकसंवाद उपक्रमात तक्रार करणाऱ्या शेतक ऱ्याला न्याय यवतमाळ : धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहीर मंजूर होत नसल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणाऱ्या शेतकऱ्याला क्षणात न्याय मिळाला आहे. लोकसंवाद उपक्रमातून व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे जनतेशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहीर मंजूर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना दिले आहे. दारव्हा तालुक्यातील पालोदी येथील शेतकरी एकनाथ ठोंबरे याने धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहीर मिळावी म्हणून २०१६ मध्ये अर्ज केला होता. धडक सिंचन योजना ही २००७ मध्ये सुरू झाली असून त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात एक हजार विहिरी देण्यात येतात. अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवड ईश्वरचिठ्ठीने केली जाते. त्यात एकनाथ ठोंबरेचा नंबर लागला नाही. तसेच पाळोदी गावातील मंजूर विहिरींचे लक्ष्य पूर्ण झाले होते. योजनेतील दोन विहिरींमधील अंतर किती असावे, याचेही अडचणीचे निकष बदलून हे अंतर पाचशे फूट केले. तरीही एकनाथ ठोंबरेला विहीर मिळाली नाही. मात्र,तो विहिरीसाठी पात्र असल्याने त्याला मनरेगाअंतर्गत विहीर मंजूर करता येईल का, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला तेव्हा त्यांनी अनुकूलता दर्शवली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विहीर मंजुरीचे आदेश दिले. धडक सिंचन विहीर योजनेतील जाचक अटी रद्द करून योजनेचा लाभ शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात दिले होते, हे विशेष. बोगस लाभार्थी आघाडी सरकारच्या काळात राजकारणामुळे धडक सिंचन योजनेची अंमलबजावणी फारशी झाली नव्हती. योजनेत साडेसहाशेंवर बोगस लाभार्थी असल्याच्या तक्रारी आल्याने यादी रद्द करून फेर ईश्वरचिठ्ठीने लाभार्थी निवडण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहे. त्यानुसार तेरा तालुक्यात नव्याने अर्ज मागवले असून दिग्रस तालुक्यातून ९९१, आर्णी ४५१ , उमरखेड ७८६, कळंब ८२, केळापूर १४३, घाटंजी ३५५, दारव्हा ८८३, नेर ५४३, पुसद ३५, बाभूळगाव ४९८, महागाव ६०९, यवतमाळ ४९३ आणि राळेगाव तालुक्यातून २१७ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहे. यातून ईश्वरचिठ्ठीने लाभार्थीची निवड होणार आहे. जिल्ह्य़ाला १६ हजार विहिरींचे लक्ष्य असले तरी सर्व अर्जदारांना विहीर मिळू शकत नाहीत. त्यामुळे मनरेगाअंतर्गत विहिरी देण्याकडे प्रशासनाचा विचार आहे.
