ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण मुद्दय़ावर मुख्यमंत्र्यांचे राज्यपालांना उत्तर मुंबई : राज्य सरकारला इतर मागास प्रवर्गाची काळजी असून, या प्रवर्गाचा मागासपणा निश्चित करण्याकरिता अनुभवाधारित माहिती (इम्पिरिकल डेटा) आवश्यक आहे. २०११ च्या जनगणनेतील केंद्र सरकारकडे असलेली ही माहिती मिळविण्यासाठी आपणच केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी विनंती करीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी इतर मागासवर्गाच्या राजकीय आरक्षणावर चिंता व्यक्त करणारे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनाच पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाचा कालावधी कमी असणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेणे व इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याबाबत अशा तीन मुद्दय़ांवर भाजपने दिलेल्या पत्राच्या आधारे राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र पाठवून काय उपाय योजणार याची माहिती देण्याची सूचना के ली होती. राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सविस्तर उत्तर देत त्यांनी मागविलेली माहिती दिली आहे. इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्याकरिता या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल. यासाठी २०११च्या जनगणनेतील अनुभवाधारित माहिती (इम्पिरिकल डेटा) आवश्यक आहे. ही माहिती मिळावी म्हणून राज्याचा केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू आहे. गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांचे या मुद्दय़ाकडे त्यांचे लक्ष वेधले होते. तेव्हा आपणच ही माहिती केंद्राकडून मिळावी म्हणून पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करावा म्हणजे इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्याकरिता राज्याला पुढील कायदेशीर प्रक्रि या पार पाडणे सोपे होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद के ले आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भाजपने वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न सुरू के ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांनाच केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे आवाहन करीत केंद्रातील भाजप सरकार मदत करीत नाही, असाच संदेश दिला आहे. इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द झाल्याने खुल्या वर्गातून जागा भरण्यासाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलाव्यात म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले आहे. करोनाची संभाव्य तिसरी लाट आणि के ंद्र सरकारने दिलेला सावधगिरीचा इशारा यामुळेच विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीने घेतला आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीअभावी कोणत्याही सांविधानिक तरतुदीचा भंग झालेला नसल्याचा दावा करीत ही निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी अशी सरकारची इच्छा असल्याचे स्पष्ट के ले आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सदस्यांचे आरोग्य व त्यांची उपस्थिती लक्षात घेऊन योग्य वेळी अध्यक्षांची निवड के ली जाईल, असेही राज्यपालांना अवगत करण्यात आले आहे.
