निकृष्ट दर्जाच्या बांधकाम किंवा वर्षांनुवर्षे रस्त्याची कामे रखडणे या प्रश्नांवर चुकीची उत्तरे आणि अर्धवट माहिती दिल्यामुळे विरोधकांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि राज्यमंत्री रणजित कांबळे यांना फैलावर घेतले. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील करंजी, वणी व घुग्घुस येथे बीओटी तत्त्वार सुरू असलेले रस्त्याच्या निकृष्ट बांधकामाबाबत संदीप बाजोरिया यांनी प्रश्न विचारला होता तर बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ शहरातून बाहेर जाणाऱ्या रस्त्यांच्या चौपदरीरणाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून रखडल्याने अपघातात वाढ झाल्याचा मुद्दा सभागृहात धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.यवतमाळ जिल्ह्य़ातील करंजी, वणी व घुग्घुसच्या रस्त्यांचे निकृष्ट बांधकाम, बांधकामाच्या दोन्ही बाजूने खड्डे झाल्याने अपघातात झालेली वाढीच्या मुद्दय़ावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. तसेच संबंधित बांधकाम ज्याच्याशी करार झाला तो कंत्राटदार करीत आहे आहे की ते काम अन्य कंत्राटदारास त्याने परस्पर दिले आहे, अशी माहिती विचारली गेली होती. त्यावर उत्तर देताना छगन भूजबळ यांनी या कामासाठी शासनाने मे. आयव्हिआरसीएल चंद्रपूर टोलवेज लिमिटेड यांच्याबरोबर सवलतीचा करारनामा केल्याचे सांगितले आणि उद्योजकाने मे. आयव्हीआरसीएल अ‍ॅसेटस् अ‍ॅन्ड होल्डिंग्स लिमिटेड यांच्या बरोबर बांधकाम करारनामा (इपीसी कान्ट्रक्ट) केला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. करार झाल्यानंतर सुरुवातीच्या सहा महिन्यात ४० टक्के काम पूर्ण व्हायला हवे होते मात्र, केवळ १२ टक्के झाले. येत्या २५ डिसेंबपर्यंत कामाचा योग्य तो वेग न राखला गेल्यास करारानुसार दर दिवशी ५२ हजार रुपयांचा दंड कंत्राटदारावर आकारण्यात येईल, असे आश्वासन भुजबळ यांनी दिले. रस्त्याच्या कामासाठी लागणारा मुरुम, रेतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी आहे आणि त्याचा उपसा कंत्राटदार कुठून कसे करतात, यावर शोभा फडणवीस यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर छगन भूजबळ यांनी माहिती नसल्याचे सांगताच शोभाताईंनी त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. बीड जिल्ह्य़ातील परळी वैजनाथ शहरातून बाहेर जाणाऱ्या रस्त्यांच्या चौपदरीकरणाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून रखडले असल्याची बाब सप्टेंबरमध्ये निदर्शनास आली. तीन कोटी रुपये खर्चाच्या कामास दोन वर्षांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली. या अर्धवट कामामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊन अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. असल्यास अर्धवट काम करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारावर व त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय करावाई करण्यात आली या प्रश्नावर सावध भूमिका घेत रणजित कांबळे यांनी निधी कमी असल्याने कामाला उशीर झाल्याचे सांगितले तर छगन भुजबळांनी खडीकरणासाठी २००८ ते २०१२पर्यंतच्या कामाचा तपशिल देत या कामावर ५९ लाखांचा खर्च झाल्याचे सांगितले.
