मद्यप्रेमींची प्रतिक्षा वाढली, घरपोच मद्यविक्री एक दिवस लांबणीवर

राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी १४ तारखेला सकाळी १० वाजल्यापासून मद्याची घरपोच सेवा देण्यास सुरुवात होईल अशी माहिती दिली आहे. मात्र आता नव्याने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून आदेशाची अमलबजावणी करण्यासाठी डिलिव्हरी बॉय मिळवणे, त्यांची वैद्यकीय तपासणी करणे, ओळखपत्र देणे अशा प्राथमिक तयारीसाठी आणखी एक दिवस लागेल असं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे आदेशाची अमलबजावणी १४ तारखेऐवजी १५ तारखेला सकाळी १० वाजल्यापासून करण्यात येणार आहे.

मद्यविक्रीची होम डिलिव्हरी करण्यास म्हणजेच घरपोच सेवा पुरवण्यास महाराष्ट्र सरकारने सशर्त संमती दिली आहे. लॉकडाउनमध्ये जीवनावश्यक सेवा वगळता सारी दुकानं बंद करण्यात आली. मात्र केंद्र सरकारने ३ मेनंतर दिलेल्या निर्देशांनुसार काही सेवा सुरु करण्यात आल्या. ज्यामध्ये मद्यविक्रीचा परवाना असलेली दुकानं उघडण्याची सशर्त संमती देण्यात आली. मात्र त्या अटींचं उल्लंघन होऊ लागल्याने मुंबई-पुणे आणि इतर शहरांमध्ये मद्यविक्री बंद करण्यात आली. आता राज्य शासनाने मद्याची घरपोच डिलिव्हरी देण्यासाठी सशर्त संमती दिली आहे.

मात्र यावेळी काही अटी आणि शर्थीही लागू करण्यात आल्या आहेत. “फक्त परवाना असणाऱ्या मद्य दुकानांना ही सेवा देता येणार आहे. सोबतच ज्यांच्याकडे परमिट आहे त्यांनाच ही सेवा घेता येणार आहे. याशिवाय घरपोच सेवा देण्याची जबाबदारी मद्य दुकानाच्या मालकावर असणार आहे. सोबतच डिलिव्हरी बॉयची वैद्यकीय तपासणी आवश्यक असणार आहे,” अशी माहिती कांतीलाल उमाप यांनी दिली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून परमिट ऑनलाइन मिळेल याची सुविधाही उपलब्ध असल्याचं कांतीलाल उमाप यांनी सांगितलं आहे.

“डिलिव्हरी करणाऱ्यांना ओळखपत्र दिलं जाणार असून बंधनकारक असणार आहे. यासाठी मद्य दुकानदारांनी डिलिव्हरीसाठी पाठवण्यात येणाऱ्यांची माहिती देणं आवश्यक आहे,” अशी माहिती कांतीलाल उमाप यांनी दिली आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, कंटेनमेंट तसंच रेड झोनमध्ये ही सेवा मिळणार नाही. ज्या जिल्ह्यात दुकानं उघडी आहेत तिथेच ही सेवा लागू होणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद यांसारख्या रेड झोनमध्ये ही सेवा मिळणार नसल्याचं कांतीलाल उमाप यांनी सांगितलं आहे. काही जिल्ह्यात मद्याची दुकाने उघडलेली नाही, तिथे ही सेवा सुरु करता येणार नाही. “स्थानिक प्रशासनाने वेगळा निर्णय़ घेतला तर त्याठिकाणी ही सेवा सुरु करता येईल,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. सदर आदेशात बदल करण्याचा किंवा तो मागे घेण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारकडे असणार आहे.