प्रदीप नणंदकर खासगी पीकविमा कंपन्यांनी कोटय़वधी रुपयांचा नफा कमावला. त्याविरोधात जागरूक शेतकरी, संघटना, राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या आंदोलनांच्या माध्यमातून मोहीम उघडली. त्याचा परिणाम म्हणून की काय कंपन्यांनी करार करण्यास नकार दिल्यामुळे राज्यातील नऊ जिल्हय़ांतील शेतकऱ्यांना पीकविमा भरताच येत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची कोंडी झाली असून प्रशासनही हतबल झाले आहे. राज्यात रब्बी हंगामाचे क्षेत्र सुमारे ५६ लाख हेक्टर आहे. गतवर्षी रब्बी हंगामासाठी ८५० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरला होता. त्यातील शेतकऱ्यांचा वाटा ११४ कोटी रुपयांचा होता. तर उर्वरित पसे शासनाने भरले होते. या वर्षी खरीप हंगामातील पीकविमा योग्य पद्धतीने मिळाला नसल्याने राज्यभर पीकविमा कंपनीच्या विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. शिवसेनेने पीकविमा कंपनीच्या कार्यालयावर हल्लाबोल करत कार्यालयाची नासधूसही केली. या प्रकारानंतर पीकविमा कंपन्या शासनाबरोबर करार करण्यास उत्सुक नाहीत. अनेक वेळा निविदा काढूनही निविदा भरण्यास कोणी तयार होत नाही. कृषी सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्तांनी या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी वारंवार बोलणी केली. मात्र, त्याचा काही एक परिणाम होत नाही. यावर्षी लातूर, सोलापूर, हिंगोली, वाशीम, भंडारा, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व गडचिरोली या जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाचा पीकविमाच भरता येणार नाही. कारण या जिल्हय़ासाठी कोणत्याही कंपनीने आपली निविदा भरलेली नाही. पीकविमा भरण्यासाठी राज्य शासनाने आतापर्यंत कोणतेही आदेश काढलेले नाहीत. ही वस्तुस्थिती राज्य कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी मान्य केली. पीकविमा कंपन्या या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नाही, तर स्वत: नफा कमावण्यासाठी या क्षेत्रात कार्यरत असल्याचा आरोप अनेकांनी वारंवार केला. दरवर्षी १२ हजार कोटी रुपयांचा नफा पीकविमा कंपन्या कमवत असतात, असेही आरोप विविध शेतकरी संघटनांनी आतापर्यंत केले. केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी पीकविम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी करत उर्वरित वाटा राज्य व केंद्र सरकार भरेल असे जाहीर केले होते. ५० टक्के नुकसानीच्या निकषाऐवजी ३३ टक्के नुकसानीचा निकष लावल्याने विम्याची देय रक्कम वाढू लागली. त्यामुळे कंपन्यांचा तोटा वाढायला लागला. वर्षांनुवर्षे या कंपन्यांनी चांगला नफा कमावला. यावर्षी पश्चिम महाराष्ट्रात महापुराने घातलेल्या धुमाकुळामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो एकराचे नुकसान झाले. तेथील शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचे हप्ते भरले असल्याने कंपन्या अडचणीत आल्या. खरिपात अडचण आल्याने रब्बी हंगामात करार करण्यासच या कंपन्यांनी नकार दिला आहे. खासगी कंपन्या या केवळ नफ्यासाठीच काम करत असतात. केंद्र सरकारने निमशासकीय कंपन्या तयार करून त्यांच्यामार्फत पीकविमा भरून घेतला पाहिजे. तरच हा प्रश्न कायमचा निकाली लागेल. हवामान बदलाचे प्रश्न वाढणार आहेत. विविध समस्यांना आगामी काळात सामोरे जावे लागणार असल्याने खासगी कंपन्या यापुढे पीकविम्यासाठी तयार होतील, असे चित्र नाही. - पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषिमूल्य आयोग
