|| बिपीन देशपांडे नवनवीन तंत्रज्ञानातील बदलाचा परिणाम राज्यातील सायबर गुन्ह्य़ांच्या तपासाचे शेकडा प्रमाण केवळ १६.६७ टक्के एवढे आहे. बहुतेक हे गुन्हे बँकांमधून रक्कम परस्पर काढून घेण्याच्या तक्रारीतून नोंदलेले असतात. बँकेतून रक्कम उडवणारा माणूस दूर प्रांतातील असतो. तिथे जाऊन गुन्ह्य़ाचा शोध घेण्यासाठी लागणारी यंत्रणा, मनुष्यबळ, तज्ज्ञांची कमतरता यामुळे अशा गुन्ह्य़ातील आरोपींना पकडण्याचे प्रमाण केवळ १६ टक्के एवढे आहे. राज्यात ४७ सायबर पोलीस ठाणी आहेत. या ठाण्यांतर्गत गतवर्षी ४ हजार ३५ सायबर गुन्हे नोंद झाले आहेत. त्यापैकी एक हजार ३७ गुन्ह्य़ांचाच तपास लावण्यात सायबर विभागाला यश आले आहे. याची टक्केवारी पाहिली तर ती अवघी १६.६७ एवढीच येते. सायबर क्राइम विभाग सक्षम करण्यासाठी २०१६ साली ६५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवनवीन यंत्रणा बाजारात येत असल्यामुळे सायबर विभागातील उपलब्ध साधन-सामग्री काहीशी जुनी ठरताना दिसते आहे. सायबर गुन्हा करणारा तंत्रज्ञानातील उत्तम माहीतगार असतो. तो त्याचा वापर करण्यापूर्वीच खबरदारी घेतो. याशिवाय तक्रार नोंद होते ती दहा-पाच हजार रुपये बँकेतून परस्पर काढल्याची. आरोपी कोण हे कळते, पण तो निघतो तीन ते चार हजार किलोमीटरवरील नोएडा, झारखंड, छत्तीसगढ आदी भागात. तेथे माणूस पाठवून अध्र्यापेक्षा जास्त खर्च करून आरोपीला पकडणे व्यावहारिकदृष्टय़ा परवडत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. शिवाय तेथे पोहोचेपर्यंत आरोपी ठिकाण बदलतो. तेथपर्यंत शोध घेण्यासाठी पाठवले तर आरोपी सापडेलच याची खात्री देता येत नाही. अशा तपासासाठी पोलीस निरीक्षक पदावरील अधिकारी जो त्या शाखेचा प्रमुख असतो त्याला पाठवणेही जमतेच असे नाही. त्याशिवाय अन्य तज्ज्ञही शाखेकडे असतीलच असेही नाही. औरंगाबादेतील अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना हॅश व्हॅल्यू म्हणजे भारतीय पुरावा कायदा कलम ६६ बी नुसार एखाद्या गुन्ह्य़ात कुठल्याही प्रकारची छेडछाड केली नसल्याचे प्रमाणीकरण करण्याचे तंत्रही अद्याप माहीत नाही. यासंदर्भात आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांना हॅश व्हॅल्यूचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे औरंगाबाद सायबर विभागाकडून सांगण्यात आले. कंपन्यांमधील किंवा १० ते १५ लाखांपेक्षाही मोठय़ा रकमेच्या फसवणुकीच्या गुन्ह्य़ात आऊट ऑफ सव्‍‌र्हर वापरले जाते. आरोपी परदेशात निघतो. अशा परिस्थितीत विदेशात जाऊन तपासाअंती आरोपीला अटक करणे याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील काही बंधने आडवी येतात. गृह मंत्रालय किंवा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून परवानगी घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियाही पार पाडावी लागते. यात बराच वेळ जातो. दरम्यान आरोपीही जागा बदलतो. बँकांचीही यंत्रणा चालू घडामोडीशी सुसंगत असेलच, असे नाही. बऱ्याच बँकांचे एटीएम मॅग्नेटिक प्रकारचे आहेत. अशा कार्डमध्ये सुरक्षितता असेलच असे नाही. क्रेडिट कार्डही बँक बाहेरच्या यंत्रणेकडून तयार करून घेते. त्यातूनही माहिती बाहेर जाऊ शकते. अशी अनेक तांत्रिक कारणे, तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची वानवा, तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्यांना वाव न मिळणे यामुळे सायबर गुन्हे शाखेकडे आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्यात विभाग कमी पडत असल्याचे चित्र दिसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कवच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने ६ जुलै २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. फसवणूक झालेल्या ग्राहकाला संबंधित रक्कम बँकेने देणे बंधनकारक आहे. मात्र त्यासाठी त्या ग्राहकाने तीन दिवसांच्या आत बँकेकडे रीतसर तक्रार नोंद करणे गरजेचे आहे. तसे केलेले असेल तर बँक त्या ग्राहकाला गेलेली रक्कम परत देते. बँकांच्या नावाने बनावट फोन आल्यानंतर ग्राहकाकडून ओटीपी क्रमांक दिला जातो. विशेषत ग्रामीण भागातील ग्राहकांच्या बाबतीत असे प्रकार घडतात. बँकांमध्ये वेळेत तक्रार नोंदवली जात नाही. बऱ्याचवेळा तक्रारदाराकडूनही तपासासाठी अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. परिणामी तपासात अडथळे निर्माण होतात. सायबर क्राइमबाबत जनजागृतीची मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. - संदीप गुरमे, पोलीस निरीक्षक सायबर क्राइम, औरंगाबाद
