बलात्कार आणि वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे देशाची प्रतिमा मलिन होत आहे, अशी खंत मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी व्यक्त केली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी त्यांच्या मारेकऱ्यांचा शोध घेण्यात अपयशी ठरलेल्या तपास यंत्रणेच्या तपासावरही हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. हायकोर्टाने या प्रकरणावर खंत व्यक्त केली. विचारवंत वा उदारमतवाद्यांवरील हल्ले यामुळे जगभरात भारताची प्रतिमा मलिन होत आहे. सर्जनशील तसेच खुले विचार मांडणाऱ्यांना भारतात स्थान नाही. येथे ते सुरक्षित नाहीत, किंबहुना भारत म्हणजे केवळ बलात्कार आणि गुन्हे असा समज जगभरात पसरत आहे, असे हायकोर्टाने सांगितले. दाभोलकर यांची २० ऑगस्ट २०१३ मध्ये पुण्यात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. तर पानसरे यांच्यावर १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापूरमध्ये गोळीबार झाला होता. चार दिवसांनी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला होता. दाभोलकर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला असून पानसरे यांच्या हत्येचा तपास सीआयडीमार्फत सुरु आहे. या दोन्ही यंत्रणांनी गुरुवारी सीलबंद लिफाफ्यात हायकोर्टात अहवाल सादर केला. राज्यात उदारमतवादी लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते असुरक्षित आहे. देशातील कोणतीही संस्था हल्ल्यांपासून सुरक्षित नाही. यात न्यायपालिकाही आली, असे हायकोर्टाने सांगितले.
