प्रशांत देशमुख व्यवसाय कर आकारणीत पाच वर्षांपूर्वीच बदल झाल्याचे लक्षात न घेता शिक्षण सेवकांच्या मानधनातून जुन्याच तरतुदीनुसार कपात केली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शिक्षकांना अद्ययावत राहण्याचा आग्रह धरणारा शिक्षण विभागच अद्ययावत नसल्याचे या घडामोडीतून स्पष्ट झाले आहे. १९७५च्या व्यवसाय कर कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांकडून दरमहा वेतनाच्या आधारे व्यवसाय कराची आकारणी केली जायची. ज्या पुरुष कर्मचाऱ्याचे मानधन साडेसात हजार रुपयापर्यंत आहे त्यांना कर लागू नाही. त्यापुढे दहा हजार रुपयापर्यंत वेतन असल्यास १७५ रुपये दरमहा तर दहा हजारापेक्षा अधिक वेतन असल्यास वर्षांतून अडीच हजार रुपये व्यवसाय करापोटी कपात करण्याचे वित्त विभागाचे आदेश होते. नियमबाहय़ कपात अन्यायकारक शिक्षण सेवकांच्या मानधनातून नियमबाहय़ होणारी कपात तात्काळ थांबली पाहिजे. कर संबंधित जबाबदारी असणाऱ्या वित्त विभागाच्या उपसचिवांनी याबाबत दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. एकीकडे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान वेतन १८ हजार रुपये आवश्यक असतानाही केवळ सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. त्यातही ही नियमबाहय़ कपात अत्यंत अन्यायकारक आहे. - विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती. * महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा दहा हजार रुपये वेतनापर्यंत व्यवसाय कर लागू नाही. मात्र १ जुलै २०१४ व नंतर १ एप्रिल २०१५ पासून व्यवसाय कराच्या आकारणीत बदल करण्यात आला. त्यानुसार या शिक्षण सेवकांकडून कर आकारणी बंद करण्यात आली. * या नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी १ एप्रिल २००९ च्या दरानुसार म्हणजे मासिक १७५ रुपये कर कपात सुरूच असल्याचे प्राथमिक शिक्षण सेवकांच्या लक्षात आले. * राज्यात प्राथमिक शिक्षण सेवकांना सहा हजार रुपये मासिक मानधन मिळते. त्यात पुन्हा व्यवसाय कराची नियमबाहय़ कपात होत असल्याने या शिक्षकांची अवस्था अधिकच केविलवाणी झाली आहे. * राज्यातील रायगड, वर्धा, अकोला, यवतमाळ, बीड, परभणी, गोंदिया, कोल्हापूर, जळगाव, चंद्रपूर, सांगली, अमरावती, लातूर अशा जिल्हय़ात ही कपात होत असल्याची माहिती आहे.
