जिल्हा परिषदेमधील ई – निविदा प्रक्रियेत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.बी.पाटील यांच्यासोबत अधिकारी व कर्मचा-यांना जनसुराज्यशक्ती पक्षाच्यावतीने गुरूवारी घेराव घालण्यात आला.
जनसुराज्यच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास योजनांसाठी अनुदान व निधी प्राप्त होतो. तसेच त्यांच्या स्व उत्पन्नातूनही या संस्था विविध योजना राबवतात. या योजनात बांधकामे, साहित्य व सेवांचा पुरवठा अशा विविध बाबींसाठी तरतूद असते. ही कामे वाटप करताना सुटसुटीतपणा व पारदर्शीपणा असावा व वेळेची बचत व्हावी यादृष्टीने या तीनही स्तरावरील बांधकामे, साहित्य व सेवांचा पुरवठा ई टेंडरच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. असे असतानाही छुपा अजेंडा राबवून प्रत्येक कामाच्या ई निविदा प्रक्रियेत ढपला पाडला जात असल्याचा आरोप जनसुराज्यशक्ती पक्षाच्यावतीने केला. तसेच, जिल्हा परिषदेमधील वित्त विभाग ई- निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी सक्षम नसल्याचे सांगितले. तसेच, नोडल ऑफिसर म्हणन नेमणूक केलेल्यांपकी जिल्हा परिषदेच्या कोणत्या विभागाची व्यक्ती आहे, त्याबद्दल लेखी उत्तर द्यावे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी खाजगी निविदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे काही कर्मचारी त्यांना साहाय्य करत असल्याचा आरोपही या वेळी करण्यात आला आहे. या वेळी जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील, अनिल कवाळे, गजानन हवालदार, संजय कुऱ्हाडे, अनिल सावंत, तानाजी मोरे, मोहन पोवार, जगदीश मोहिते आदी उपस्थित होते.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on May 24, 2014 4:05 am
