उत्तर महाराष्ट्रावरही कोरडी मेघछाया मुंबई : अपुरा पाऊस, पाण्याची टंचाई आणि त्याचा पिकांवर झालेला परिणाम यामुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर भीषण दुष्काळाचे संकट घोंगावू लागले आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्य़ांतील १७० तालुक्यांत सरासरीच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला असून या भागांतील पिकेही धोक्यात आली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर मराठवाडय़ातील औरंगाबाद,उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, हिंगोली तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदूरबार,जळगाव आणि अहमदनगर या जिल्ह्य़ांत दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. त्यानुसार कमी पाऊस झालेल्या तालुक्यांमध्ये पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश महसूल विभागास देण्यात आले आहेत. दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत केंद्राच्या निकषानुसार ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून लवकरच दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्याचवेळी संभाव्य दुष्काळाचे आयते कोलीत विरोधकांच्या हाती मिळू नये यासाठी आतापासूनच उपायोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरणे उभे असल्याचा संदेश लोकांपर्यंत जाऊ देण्याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना सबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत सर्वत्र समाधानकारक पाऊस झाला होता. त्यामुळे गेल्या वर्षी गोंदिया जिल्ह्यातील केवळ चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. यंदा मात्र परिस्थिती विपरीत आहे. सुरुवातीस राज्यात सर्वदूर पडलेल्या पावसाने नंतर दडी मारल्याने यंदा पुन्हा एकदा मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सप्टेंबर अखेर राज्यात सरासरीच्या ७७ टक्के पाऊस झाला असून १७० तालुक्यांत ७५ टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील धरणांमधील आजचा एकूण पाणीसाठा २६ हजार ७३६ दशलक्ष घनमीटर असून तो प्रकल्पीय पाणी साठय़ाच्या ६५.४८ टक्के आहे. त्यातही मराठवाडय़ातील पाणीसाठा जेमतेम २७.७६ टक्के असून नाशिक विभागातील पाणीसाठा ६४.९५ टक्के आहे. पहिल्या टप्यात ज्या १७० तालुक्यात ७५ टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे, तिथे पिकांचे पंचनामे करण्याच्या सूचना महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकास्टिंग’ संस्थेकडून या सर्व तालुक्यातील पिकांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल मागविण्यात आला असून येत्या चार दिवसात हा अहवाल मिळेल. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार निकषात बसणाऱ्या तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार आहे. पंधरवडय़ात प्रक्रिया पूर्ण ३३ टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या तालुक्यात मध्यम तर ५० टक्के पैक्षा जास्त नुकसान झालेल्या तालुक्यात गंभीर दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे. १५ ऑक्टोबर पर्यंत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यातील १२ जिल्ह्य़ांत गंभीर परिस्थिती असून तेथे दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दुष्काळी भागांत पिण्यासाठी लागणारे पाणी आरक्षित करून उरलेले पाणी पिकांसाठी दिले जाणार आहे. तसेच दुष्काळ जाहीर होताच त्या भागात शैक्षणिक शुल्क, वीज बील आदी सवलती लागू केल्या जातील. - चंद्रकांत पाटील, महसूल आणि पुनर्वसनमंत्री
