|| मोहन अटाळकर सिंचनाचे नगण्य प्रमाण, खालावत चाललेली भूजल पातळी, डिंक्या, कोळशीचा प्रादुर्भाव, निर्यातशून्य धोरण, सदोष फळपीक विमा अशा अनेक अडचणींचा सामना करणाऱ्या विदर्भातील संत्र्यांच्या बागांसमोर यंदा कोरडय़ा दुष्काळामुळे अस्तित्वाचेच संकट उभे ठाकले आहे. विदर्भात सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रात संत्री उत्पादन घेतले जाते. परंतु, एकूण उत्पादनाच्या ४० टक्के संत्री लहान आकाराची असल्याने त्याला योग्य भाव मिळत नाही. यंदा तर संत्रा बागा वाचवाव्यात कशा, ही चिंता संत्री बागायतदारांना भेडसावू लागली आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याची पातळी ४० ते ५० फुटांवर गेल्याने संत्री बागा ठिबक सिंचनाद्वारे जगवण्याचा प्रयत्न संत्री उत्पादकांनी सुरू केला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील वरूड आणि मोर्शी या तालुक्यांमध्ये भूगर्भातील पाण्याचा उपसा मोठय़ा प्रमाणावर झाला आहे. भूजल पातळी खोलवर गेल्याने भूजल सर्वेक्षण विभागाने हा भाग अतिशोषित म्हणून जाहीर केला. यामुळे या तालुक्यांमध्ये नवीन विहिरी, बोअर करण्यावर कायदेशीर बंदी आहे. वरूड आणि मोर्शी तालुक्यांमध्ये शेकडो नर्सरीधारक आहेत. त्यांच्याकडे लाखो रुपयांच्या संत्रा आणि मोसंबी कलमांचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र, यंदा भूजल पातळी खालावल्याने संत्री आणि मोसंबीच्या कलमे वाचवण्यासाठी नर्सरीधारकांनी धडपड सुरू केली आहे. संत्री बागांना बदलत्या हवामानाची झळ बसू लागली आहे. अतिउष्णतामान किंवा पाण्याचा अधिक ताण संत्री झाडांना सहन होत नाही, त्यानंतर फळगळती सुरू होते. यंदा मात्र, संत्री बागायतदारांना झाडांवरची हिरवी फळे तोडून फेकावी लागत आहेत. जर झाडाला पाणी मिळाले नाही, उत्पादनक्षम बागा टिकाव धरू शकणार नाहीत, त्यामुळे फळे तोडून झाडांवरील ताण कमी करायचा प्रयोग सुरू केला आहे. पाण्याची समस्या कायम सुमारे दशकभरापूर्वी ‘टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन सिट्रस’ हा उपक्रम तत्कालीन सरकारने हाती घेतला होता. पण, अनेक वष्रे त्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होऊ शकली नाही. त्याच कालावधीत डिंक्याचा प्रचंड प्रमाणात प्रादुर्भाव आणि पाणीटंचाईमुळे हजारो हेक्टरमधील संत्र्याची झाडे तोडावी लागली होती. त्यानंतर विदर्भ पाणलोट विकास मिशन, पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत चेकडॅम कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेततळे योजना अशा अनेक योजना राबवण्यात आला, पण त्याचे दृश्य परिणाम दिसून आले नाहीत. गेल्या तीन वर्षांमध्ये राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतूनही संत्री बागांच्या पट्टय़ात पाण्याची समस्या दूर होऊ शकली नाही. संत्री संशोधन केंद्र मात्र.. संत्री बागायतदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी १९८५ मध्ये नागपूर येथे संत्री संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली. नंतर राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र म्हणून या संस्थेचे उन्नतीकरण करण्यात आले. फळांची उत्पादकता वाढवणे, नवीन रोपे निर्माण करणे, जैवविविधता सांभाळणे, कीटक व रोगांचा प्रादुर्भाव रोखणे ही जबाबदारी या केंद्रावर आहे. मात्र, संत्री बागायतदारांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांविषयी नेमकी कुठल्या प्रकारची मदत या केंद्राकडून केली जाते, याविषयीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या माध्यमातून संत्री उत्पादन वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवूनही राज्यातील संत्री उत्पादनात समाधानकारक वाढ होऊ शकली नाही. या अभियानात दशकभराच्या कालावधीत उत्पादनात दुप्पट वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पण, अजूनही संत्री उत्पादनात महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत तळाशी आहे. या अभियानात आदर्श रोपवाटिका तयार करणे, रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग क्षेत्र विस्तार, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन व उत्पादकता वाढवणे असे उपक्रम राबवण्यात आल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. पण, त्याचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ शकलेला नाही. विदर्भातील संत्री प्रक्रिया उद्योगाच्या मर्यादादेखील समोर आल्या आहेत. आतापर्यंत एकही उद्योग स्थिरस्थावर होऊ शकला नाही. संत्री लागवडीचे सर्वाधिक क्षेत्र असलेल्या अमरावती, नागपूर आणि वर्धा या तीन जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने संत्रा ‘क्लस्टर’ म्हणून मान्यता दिल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी अजूनपर्यंत त्या संदर्भातील आदेश पोहचलेले नाहीत. शेतकऱ्यांना निर्यातीसाठी प्रवृत्त करणे, तांत्रिक मार्गदर्शन करणे, फळांची गुणवत्ता सुधारणे, निर्यातदारांशी संपर्क करून देणे ही कामे कृषी आणि प्रक्रिया खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), पणन, मार्केटिंग बोर्ड व कृषी विभागाच्या समन्वयातून केली जाणार आहेत. या संदर्भात ‘महाऑरेंज’तर्फे मंत्रालयाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. या सुविधेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. संत्री उत्पादकांसाठी येणारा काळ हा परीक्षा घेणारा आहे. दुष्काळाशी मुकाबला करताना येत्या काही महिन्यांत काय परिस्थिती उद्भवेल, हे आताच सांगणे कठीण असले, तरी दुष्काळाची झळ जाणवू लागली आहे. संत्री झाडे वाचवण्यासाठी काही भागातील शेतकऱ्यांनी झाडावरची हिरवी फळे तोडण्यास सुरूवात केली आहे. भूजल पातळी यंदा वाढू शकलेली नाही. उन्हाळयात जी परिस्थिती उद्भवते, तशी स्थिती आताच आहे. शेतकऱ्यांची संत्र्याच्या बागा वाचवण्यासाठी धडपड सुरू आहे. - श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, ‘महाऑरेंज’.
