एल्गार परिषदेच्या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रावरुन सुप्रीम कोर्टातील निवृत्त न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलिसांनी माझ्याशी या प्रकरणासंदर्भात अनौपचारिक चर्चा केली होती, मात्र या चर्चेचा आरोपपत्रात समावेश करण्यात आला. ही चर्चा नसून माझा जबाब आहे हे मला पोलिसांनी का सांगितले नाही ?, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. नक्षलवादी संघटनांशी संबंध तसेच एल्गार परिषदेचे आयोजन करुन भीमा- कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचारास चिथावणी दिल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी नोव्हेंबरमध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. यात ११ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या तपास टीपणचा समावेश आहे. यात न्या. सावंत यांच्या जबाबाचा समावेश आहे. 'मला एल्गार परिषदेत नेमके कोण भाषण करणार याची माहिती नव्हती. तसेच भीमा कोरेगाव शौर्यदिन प्रेरणा अभियान या बॅनरखाली महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांशी माझा संबंध नाही', असे म्हटले होते. न्या. सावंत यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. पोलिसांच्या पथकाने ११ नोव्हेंबर रोजी माझी भेट घेतली होती. पण ते माझा जबाब घेण्यासाठी आले आहेत, याची मला कल्पना देण्यात आली नव्हती, असे सावंत यांचे म्हणणे आहे. सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार, उपायुक्त सुहास बावचे आणि त्यांच्या पथकाने माझी भेट घेतली. ते गणवेशात नव्हते. त्यांनी माझ्याशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या, असे त्यांनी सांगितले. 'शहरी नक्षलवाद हा शब्दप्रयोग पोलिसांचा नसून नक्षलवादी साहित्यामध्येच याचा उल्लेख असल्याचे पोलिसांनी मला सांगितले. तसेच कबीर कला मंच या संघटनेचे माओवाद्यांशी संबंध असल्याचेही त्यांनी मला निदर्शनास आणून दिले, मी यासाठी पोलिसांचे आभारही मानले, असे सावंत यांचे म्हणणे आहे. पोलिसांनी ते माझा जबाब घेण्यासाठी आले आहेत, असे मला सांगितले नव्हते, असा दावाही त्यांनी केला. पोलिसांनी अनौपचारिक चर्चेचा आरोपपत्रात कसा काय समावेश केला, असा सवाल त्यांनी विचारला. पोलिसांनी आता त्यांची चूक मान्य केली असून ते यासंदर्भातील नवीन कागदपत्रेही सादर केली जाणार आहेत, असे सावंत यांनी सांगितले.
