राज्यातील दारूचे नियमन करणारी आणि दारूविक्रीवर नियंत्रण राखणारे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी गेल्या दोन आठवडय़ांपासून मोजमापाच्या - वेगळ्या कामात गुंतले असून त्यांच्या अहवालानंतर वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतच्या मद्यविक्री परवान्यांचे पुढील भवितव्य ठरणार आहे. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या एका आदेशामुळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील ‘लिकर लॉबी’चे धाबे दणाणले असून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व संबंधित मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकल्यानंतर संबंधितांत मोठी अस्वस्थता नि संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त श्रीमती व्ही. राधा यांनी गेल्या महिन्यांत आपल्या खात्याच्या सर्व जिल्हा अधीक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती कळवतानाच त्यातील प्रमुख मुद्दय़ांकडे सर्वाचे लक्ष वेधले. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून अनुक्रमे १०० ते ५०० मीटरच्या आत असलेल्या मद्यविक्री अनुज्ञप्तीची माहिती प्रपत्रात भरून पाठविण्याची सूचना दिली. आयुक्तांचे वरील पत्र प्राप्त झाल्यानंतर मद्यविक्रीवर नियंत्रण राखणारी उत्पादन शुल्क विभागाची तोकडी यंत्रणा हातात मोजमापाचा ‘टेप’ घेऊन अंतर मोजण्याच्या कामात गुंतली असल्याचे सांगण्यात आले. नांदेड जिल्ह्यात देशी दारू, बार, मद्य दुकाने, बिअर शॉपी अशा वेगवेगळ्या अनुज्ञप्तीधारकांची संख्या ७२५ इतकी असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फटका यातील ७० टक्के अनुज्ञप्तीधारकांना बसण्याची शक्यता बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट चालकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश राठोड यांनी वर्तविली. यासंदर्भात पुढील कृतीची दिशा निश्चित झालेली नाही; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली, तर जिल्ह्यात अनेकांच्या रोजगारावर गंडांतर येईल, असे राठोड यांनी सांगितले. नांदेड शेजारच्या परभणी जिल्ह्यात ३०५ अनुज्ञप्ती असून त्यातील २०० अनुज्ञप्ती धोक्यात असल्याचे तेथील अनुज्ञप्तीधारक आनंद बाकले यांनी सांगितले. १ एप्रिल २०१७ नंतरच्या एक वर्षांसाठी ज्या मद्यविक्री अनुज्ञप्तींचे नूतनीकरण करायचे असते, त्याची प्रक्रिया पुढील महिन्यात सुरू होते. त्यानंतरच ‘कोण राहणार अन् कोण मोडणार’ ते स्पष्ट होईल, असे संबंधितांचे म्हणणे आहे. बाकले यांच्या म्हणण्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची राज्य सरकारने अंमलबजावणी केली, तर राज्याला सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या तीन सदस्यीय पीठाने वरील आदेश दिला, त्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर हे एक होते. राज्यघटनेच्या कलम १४२चा वापर करीत या पीठाने एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना ‘लिकर लॉबी’तील अनेकांना थेट रस्त्यावर आणले. या निर्णयाविरुद्ध थेट दाद मागण्याची किंवा फेरविचार याचिका दाखल करण्याची संधी या लॉबीला नाही. काही बडे व्यावसायिक कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत; पण शहर, तालुका व गाव पातळीवर उत्पादन शुल्क खात्याची यंत्रणा मोजमापात गर्क आहे. या मोजमापावर आता आक्षेप घेण्यात येत आहे. कारण त्यात तांत्रिक किंवा बांधकाम खात्याचे कर्मचारी नाहीत.
