|| महेश बोकडे वीज देयकांची थकबाकी वाढली; विद्युत यंत्रणेवर गंभीर परिणामाची भीती राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे महावितरणची स्थिती सुधारत असल्याचा एकीकडे दावा करीत असले तरी प्रत्यक्षात महावितरणच्या एक कोटी १५ लाख ६,४४८ ग्राहकांकडील थकबाकी ४०,१४४ कोटींवर पोहोचली आहे. महावितरणचा मासिक खर्च आणि वीज देयक वसुलीत महिन्याला ३५० कोटींची तूट आहे. राज्यात महावितरणचे एकूण २.५३ कोटी ग्राहक आहेत. वीजपुरवठा देण्यासाठी कंपनीने ८५ हजार कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. या कंपनीकडे दिवसेंदिवस विजेची मागणी वाढत असतानाच दुसरीकडे मात्र वाढत्या थकबाकीमुळे कंपनीची आर्थिक घडी विस्कळीत होत आहे. महावितरणला सध्या वीज खरेदी, तारा, डीपी, ट्रान्फॉर्मर, देखभाल व दुरुस्ती आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च न परवडणारा आहे. वीज खरेदी, कर्जावरील व्याज, दुरुस्तीसह इतर कामांवर महावितरणला महिन्याला ४,६५० कोटी रुपये खर्च येतो, तर महिन्याला वीज देयकापोटी ४,३०० कोटी रुपयेच मिळतात. दरम्यान, नवीन विकास कामांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज आता सुरू झाल्याने व वीज देयकाची थकबाकी कमी होत नसल्याने ही कंपनीची आर्थिक स्थिती अधिक नाजूक झाली आहे. सध्या महावितरणचे राज्यातील घरगुती, शेती, औद्योगिक, पॉवरलूम, स्ट्रीट लाइटसह अन्य विभागांकडे तब्बल ४० हजार १४४ कोटी रुपये थकीत आहेत. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांकडे गेली काही वर्षांपासून थकबाकी वाढली आहे. वारंवार निर्माण होणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे या वसुलीवर परिणाम होत आहेत. दरम्यान, महावितरणने वसुली न वाढवल्यास वीज खरेदीची प्रक्रिया विस्कळीत होऊन त्याचा ग्राहक सेवेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यात वीज ग्राहकांकडील थकबाकी वाढत असल्यामुळे महावितरण अडचणीत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील महावितरणच्या अधिकारी ते चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनीही पूर्ण क्षमतेने थकबाकीदारांच्या विरोधात कारवाई अभियान राबवून वसुली वाढवण्यावर भर देणे सुरू केले आहे. यातून थकबाकी वसूल होऊन महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारेल. ग्राहकांनी वेळीच देयक भरल्यास कारवाई टाळता येईल.’’ - पी. एस. पाटील, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई
