भाजपसाठी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे युवराज परदेशी, जळगाव पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्हय़ातील निवडणुकांमध्ये भाजप एकामागून एक विजय संपादन करीत आहे. मात्र दुसरीकडे भाजपमध्ये गटबाजी, सोईचे राजकारण आणि बंडखोरीची यादवी वाढत चालली आहे. हा वाद आता खडसे-महाजन पुरता मर्यादित नसून जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समित्या, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सदस्यांनाही त्याची बाधा झाली आहे. भाजपचे हे सोईचे राजकारण आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे म्हणवून घेणाऱ्या भाजपने जळगाव जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक जागा जिंकल्या. मात्र काठावर बहुमत मिळवल्याने काँग्रेसच्या मदतीने सत्ता स्थापन केली. काँग्रेसला एक सभापती पद देत अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह सर्व सभापतिपदासह स्थायी समिती आणि अन्य महत्वाच्या समित्यांमध्ये भाजपचेच सदस्य आहेत. जिल्हा परिषदेचे नेतृत्व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे आहे. परंतु सत्ता स्थापनेपासून सुरू असलेला गृहकलह थांबविण्यात महाजन पूर्णपणे अपयशी ठरत आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील या महाजन गटाच्या तर उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन हे खडसे गटाचे म्हणून ओळखले जातात. अन्य काही सदस्यांमध्ये गटतट पडले आहेत. यामुळे सत्ताधारी सदस्यच अध्यक्षांच्या विरोधात भूमिका घेतात. आता अध्यक्ष-उपाध्यक्षांमधील वाद विकोपाला पोहचला आहे. यात सभापती पोपट भोळे यांनी स्वत:चे स्वतंत्र संस्थान सुरू केले असून ते अध्यक्षांच्या कामात ढवळाढवळ करीत असल्याची नेहमी ओरड होते. या वादामुळे बैठकांमध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करणे, बैठका रद्द करणे, जाहीरपणे विरोधी भूमिका घेण्याचे प्रकार दिवसागणिक वाढत आहे. या सत्ताधाऱ्यांमध्ये तिसरा गट उदयास आला असून योजनांची कामे स्वत:च्या गटात नेण्यासाठी त्यांची रस्सीखेच सुरु असते. पक्षातील वादाचे राजकारण करत तो कायम राहील याची दक्षता घेताना दिसतात. जळगाव महापालिका निवडणुकीत महाजन यांनी अन्य पक्षातील १६ आजी-माजी नगरसेवकांना भाजपमध्ये आणत विजयी देखील केले. मात्र तेथे आतापासूनच जुने आणि आयात असा वाद सुरू झाला आहे. हाच प्रकार जिल्हा परिषदेतील वादाचे मूळ कारण मानले जात आहे. अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील, सभापती प्रभाकर सोनवणे यांना शिवसेनेतून आयात करण्यात आले आहे. यामुळे त्यांना नेते मानण्यास जुने कार्यकर्ते तयार नाहीत. दुसरीकडे खडसे-महाजन यांनी जिल्हा परिषदेकडे दुर्लक्ष केल्याने गटबाजी वाढत आहे. याचा फायदा शिवसेना, राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांना होत आहे. पाचोरा बाजार समितीत भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र पाचोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येत शिवसेनेला धक्का दिला. निवडणुकीच्या चार दिवस आधी सेनेचे १० पैकी सात संचालक अपात्र ठरल्याने सेनेला सत्तेपासून वंचित रहावे लागले. पाचोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक सप्टेंबर २०१५ मध्ये झाल्यानंतर शिवसेना पुरस्कृत सहकार पॅनलला १८ पैकी १० तर भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीच्या शेतकरी पॅनलला आठ जागा मिळाल्या होत्या. प्रथम सभापतिपदी शिवसेनेचे अ‍ॅड. दिनकर देवरे यांची वर्णी लागली होती. वर्षभराच्या घडामोडीनंतर सभापती पदाच्या निवडणुकीत सेनेचे संजय शिसोदिया आणि भाजप- राष्ट्रवादीचे अ‍ॅड. भोसले यांना समान नऊ मते मिळाली होती. मात्र चिठ्ठीद्वारे शिसोदिया यांचेच नाव घोषित केले होते. येथूनच सत्ता संघर्षांला सुरुवात झाली होती. आता सभापतिपदाच्या निवडणुकीच्या तोंडावर विविध कार्यकारी सोसायटी आणि ग्रामपंचायत मतदारसंघातून निवडून आलेले संचालक पुन्हा त्या त्या मतदारसंघात निवडून न आल्याने सेनेचे १० पैकी ७ सदस्य सहकार कायदा कलम १५ आणि ४१ नुसार अपात्र ठरले. भाजप-राष्ट्रवादी आघाडीचे सतीश शिंदे यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची सभापतिपदी अविरोध निवड झाली. परिणामी १० संचालक निवडून येऊनही शिवसेनेला सत्तेपासून वंचित रहावे लागले. भाजपचे खासदार ए. टी. पाटील आणि राष्ट्रवादीचे माजी आमदार दिलीप वाघ यांनी शिंदे यांचा सत्कार केला. मात्र या नव्या राजकीय समीकरणांमुळे असंतोषाचे बीज रोवले गेल्याचे मानले जात आहे. भाजपचे हे सोईचे राजकारण येत्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची डोकेदुखी ठरणार असल्याची चर्चा पक्षाच्या गोटात सुरू आहे.
