पारदर्शक पद्धतीने, तत्परतेने सामान्य नागरिकांपर्यंत प्रशासकीय-नागरी सेवा पुरविण्यासाठी ई-गव्हर्नन्सची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे दिला जाणारा राज्यस्तरीय पहिला पुरस्कार नांदेड महापालिकेला जाहीर झाला. पालिकेच्या ‘उडाण आयमेगा’ प्रकल्पाला सुवर्णपदक जाहीर झाले. पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी या बद्दल आनंद व्यक्त केला. गतिमान प्रशासनाचा नारा देत राज्य सरकारने माहिती-तंत्रज्ञानावर जास्तीत जास्त भर देण्याचे धोरण अवलंबिले. या प्रयत्नांना चालना मिळावी, यासाठी चालू वर्षी सुरू केलेल्या या स्पध्रेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. नांदेड महापालिकेने यात प्रथम क्रमांकाचे सुवर्णपदक पटकावले. मनपामार्फत बांधकाम परवाने अर्ज स्वीकृती व ऑटो डीसीआरच्या माध्यमातून परवानगी, दुहेरी लेखा पद्धती, जन्म-मृत्यू नोंद, विविध परवाने, विवाह नोंदणी, मालमत्ता कराचे मागणी बिल आणि भरणा, पाणीपट्टी भरणा, नवीन नळजोडणी मागणी, मालमत्ता भाडेआकारणी, मनुष्यबळ विकास प्रणाली, नोकरभरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकृती, ई-टेंडरिंग आदी सुविधा ऑनलाईन उडाण आयमेगा या माध्यमातून पुरवल्या जातात. जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्व नोंदी घेण्यात आल्याने शहरातील ३० नव्या मालमत्ता शोधता आल्या. विविध मालमत्तांचा तपशील उपलब्ध झाला. महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त डॉ. निशिकांत देशपांडे व उपायुक्त विद्या गायकवाड यांनी या उपक्रमाचे प्रभावी सादरीकरण केले. मनपाने २०१२ या वर्षांत हा ऑनलाईन प्रकल्प सुरू केला. नागरिकांना घरबसल्या तक्रार करून त्यास प्रतिसाद मिळण्यासाठी ऑनलाईन तक्रार निवारण प्रणालीसोबत हेल्पलाईन कक्षाची व्यवस्था करून प्रत्येक तक्रारीची, प्रगतीची माहिती संबंधितांना एमएमएसद्वारे उपलब्ध केली जाते. मालमत्ता कराचा ऑनलाईन भरणा करणाऱ्यांना जादा सवलत देऊन प्रोत्साहन दिल्याने पाचशेपेक्षा अधिक करदात्यांनी याचा लाभ घेतला. या प्रकल्पाची राज्य सरकारने दखल घेऊन नांदेड महापालिकेला पहिला पुरस्कार जाहीर केला. लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सुवर्णपदक देऊन महापालिकेचा गौरव करण्यात येणार आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ. विनायक निपूण व जी. श्रीकांत यांनी आपापल्या कालावधीत हा उपक्रम राबवण्यास प्रयत्न केले.
