मार्च २०१५ पर्यंतची कर्जे माफ करण्याचा पुन्हा प्रस्ताव उमाकांत देशपांडे, मुंबई विदर्भ-मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जाच्या पैशातून मोकळे करण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. परवानाधारक सावकारांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर दिलेली मार्च २०१५ पर्यंतची कर्जे माफ करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकार तयार करीत आहे. मात्र मार्च २०१९ पर्यंतची सावकारी कर्जे माफ करता येतील का, यासाठी परवानाधारक सावकारांकडे किती कर्ज आहे, याची माहिती गोळा करण्यात येत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यावर काही कालावधीतच शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जाच्या पाशातून मोकळे करण्यासाठी हे कर्ज माफ करण्याची घोषणा झाली होती. त्यानंतर मार्च २०१५ मध्ये त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करुन १७१ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली होती. परवानाधारक सावकारांकडे सुमारे दोन लाख २३ हजार शेतकऱ्यांचे हे कर्ज होते. त्यापैकी मुद्दल १५६ कोटी रुपये आणि व्याजाची रक्कम १५ कोटी रुपये इतकी होती. मात्र शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सावकारी कर्जाच्या पैशातून मोकळे करण्याच्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडसर निर्माण झाले. बहुतांश परवानाधारक सावकारांनी त्यांना ठरवून दिलेल्या कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना ही कर्जे दिल्याने विधी व न्याय खात्याने ही कर्जे बेकायदा असल्याचा आक्षेप घेतला होता. ती माफ केल्यास चुकीचा पायंडा पडेल, असे मत व्यक्त केले होते. त्यामुळे केवळ ३१ हजार ३५७ शेतकऱ्यांचीच कर्जे माफ झाली आणि एक लाख ९२ हजार शेतकऱ्यांची कर्जे कायम राहिली. गेल्या चार वर्षांत त्यावरचे व्याज वाढले आहे आणि आतापर्यंत परवानाधारक सावकारांकडे किती कर्जे आहेत, याचा तपशील सहकार संचालकांमार्फत गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जुन्या प्रस्तावानुसार असलेली सावकारी कर्जे माफ करण्यासाठीच्या प्रस्तावाचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत असल्याची माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली. सावकारांनी परवानाक्षेत्राबाहेर दिलेली कर्जे एकवेळ अपवाद करुन माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. जुनी आर्थिक तरतूद संपुष्टात आली असून आता नव्याने करावी लागेल, असे देशमुख यांनी सांगितले. प्रस्ताव काय? : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वी पीककर्जे माफ केली. मात्र सावकारी कर्जाचा प्रश्न तसाच राहिला. आता विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आणि शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एक उपाय म्हणून सावकारी कर्जमाफीवर राज्य सरकारने विचार सुरु केला आहे. पहिल्या टप्प्यात मार्च २०१५ पर्यंतची जुनी सावकारी कर्जे माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे.
