संदीप आचार्य मुंबईसह राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागातील खाटांसह रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबतचा आदेश सोमवारी जारी केला जाणार आहे. करोनाच्या लढाईत खासगी रुग्णालयांना सहकार्य करण्याची विनंती वारंवार सरकारकडून करण्यात येत होती. तथापि त्यांचे सहकार्य मिळणे तर दूरच बहुतेक पंचतारांकित रुग्णालयांनी करोनाच्या दोन महिन्यात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात लुटमार केल्याच्याच तक्रारी आहेत. रुग्णांना उपचारासाठी दाखल न करून घेण्याच्याही तक्रारी बऱ्याच असून याची दखल घेत आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी ३० एप्रिल रोजी एपिडेमिक अॅक्ट १८९७ तसेच अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू केला होता. मात्र बहुतेक खासगी रुग्णालयांनी याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली. या आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांकडून कोणत्या सेवेसाठी किती दर आकारावा हे निश्चित करण्यात आले होते. तथापि मुंबईतील बहुतेक पंचतारांकित रुग्णालयांनी 'एपिडेमिक अॅक्ट १८९७' धाब्यावर बसवत लाखो रुपये रुग्णांकडून उकळण्याचे काम केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खाजगी रुग्णालय संघटनांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी गेल्या आठवड्यात महापौर निवासस्थानी बोलवलेल्या बैठकीत 'महात्मा फुले जीवनदायी योजने'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी एकेका रुग्णालयाने किती बिल रुग्णांकडून आकरले याची आकडेवारीच सादर केली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांसह सारेच उपस्थित अवाक झाल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यानंतरही खासगी रुग्णालय संघटनेबरोबर मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका पार पडूनही ठोस पर्याय निघू शकला नाही. त्यानंतर आरोग्य विभागाने एपिडेमिक अॅक्ट, अत्यावश्यक सेवा कायदा व अन्य कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. शनिवारी पुन्हा झालेल्या बैठकीत ५३ सदस्य असलेल्या खासगी रुग्णालय संघटनेला त्यांच्याकडील बेडची सविस्तर माहिती मागितली तेव्हा ते सादर करू शकले नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले. यानंतर आरोग्य विभागाने ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तर या ट्रस्ट हॉस्पिटलचा नफा तोटा तपासण्यास सांगितले असून आता जर या रुग्णालयांनी सहकार्य केले नाही तर त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी लागेल, असा इशारा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर खासगी रुग्णालय संघटनेने आरोग्य विभागाच्या प्रस्तावानुसार ८० टक्के खाटा देण्याचे तसेच अतिदक्षता विभागातील खाटा उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबतचे आदेश आरोग्य विभागाकडून सोमवारी जारी करण्यात येतील, असे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. महापालिका क्षेत्रातील खासगी रुग्णालयांमधील खाटांचे नियोजन पालिका करेल तर अन्यत्र आरोग्य विभागाकडून खाटांचे नियंत्रण केले जाणार आहे. याबाबत खासगी रुग्णालय संघटने बरोबर शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरु होती. यात लहान मुलांचे व नवजात अर्भक विभागातील आसीयू खाटा या रुग्णालयांकडेच राहातील तसेच ८० टक्के खाटा व्यतिरिक्त उर्वरित २० टक्के खाटांसाठीचे दर संबंधित रुग्णालयाला निश्चित करता येतील. याबाबत आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांना विचारले असता "खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा आजची करोनाची परिस्थिती पाहाता ताब्यात घ्याव्याच लागतील. यातही करोना रुग्णांसाठी ज्या खाटा राखीव ठेवल्या जातील त्यांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेतील दर लावले जातील तर अन्य खाटांसाठी विमा कंपन्या खासगी रुग्णालयांना प्रती खाट जो दर देतो त्याप्रमाणे दर आकारणी लागू केली जाईल", असे प्रस्तावित असल्याचे डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. "याशिवाय महात्म फुले जन आरोग्य योजनेत डॉक्टरांना जी कन्सल्टिंग फी दिली जाते तीच यापुढे आकारली जाईल आणि ज्या ठिकाणी कामगार संघटनांकडून कामाची टाळाटाळ केली जाईल तेथे मेस्माअंतर्गत कारवाई करण्यात येईल" असे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. करोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना कोणताही अनुचित प्रकार खपवून घेऊ नका, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही स्पष्ट केल्याचे या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. गुजरातमधील अहमदाबाद येथे आरोग्य विभागाने अशाचप्रकारे ५० टक्के खाटा ताब्यात घेतल्या असून उर्वरित रुग्णालयांच्या ताब्यातील ५० टक्के खाटांसाठी त्यांनी किती दर रुग्णांकडून आकारावा याचेही आदेश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र मात्र २० टक्के खाटांसाठीचे दर आकारण्याचे अधिकार हे संबंधित खासगी रुग्णालयाला ठरवता येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
