७६ लाखांपैकी अवघ्या सव्वा आठ लाख शेतकऱ्यांची अंतिम यादी

राज्यातील सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करून सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी नेमक्या किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार, हेच निश्चित झालेले नाही. परिणामी सरत्या वर्षांतही कर्जमाफीचे भिजत घोंगडे कायम आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कृषी सन्मान योजनेंतर्गत राज्यातून ऑनलाइन दाखल झालेल्या ७६ लाखांपैकी गेल्या अडीच महिन्यात अवघ्या ८ लाख ३४ हजार ९९९ शेतकऱ्यांची यादी अंतिम करण्यात आलेली आहे. अंतिम झालेल्या यादीतही प्रचंड घोळ असल्याने त्याच्या दुरुस्तीसाठी आणखी कालावधी जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळणार तरी कधी, असा सवाल शेतकऱ्यांमधून केला जात आहे.

देशाच्या इतिहासात प्रथमच शेतकऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसल्यानंतर सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. जून महिन्यात तशी घोषणा करून शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ करण्यात येईल, असे जाहीर केले. त्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज भरण्याचे आवाहन करण्यात आले. राज्यभरातील जिल्हा बँका, व्यावसायिक बँका आदींचे मिळून ७६ लाख शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन अर्ज दाखल झाले. बँकांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांचा आकडा ८९ लाखांवर गेला. परिणामी दाखल अर्ज आणि बँकेची माहिती यामध्ये तब्बल १३ लाखांचा फरक समोर आला. त्यामुळे याद्यातील घोळ चव्हाटय़ावर आला. राज्यातील १३ लाख २५ हजार २५० पात्र शेतकऱ्यांची ग्रीनलिस्ट आतापर्यंत जाहीर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात केवळ ८ लाख ३४ हजार ९९९ शेतकरीच कर्जमाफीला पात्र ठरले असून त्यांच्यासाठी ४ हजार ४२८ कोटी २४ लाख ३२, ५१७ रुपये संबंधित बँकांकडे जमा करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आजही ६२ लाखांवर शेतकरी कर्जमाफीच्या पात्रतेकडे डोळे लावून बसलेले आहेत.

शासनाकडील २ डिसेंबरच्या अहवालानुसार एकूण दाखल ७६ लाख अर्जांपैकी अडीच महिन्यात केवळ १३ लाख २५ हजार २५० पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार आहे. अद्याप ६२ लाख ७४ हजार ७५० शेतकऱ्यांची पडताळणी झालेली नसल्याचे यावरून समोर आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण लाभार्थ्यांची यादी निश्चित होण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

५ हजारांपेक्षा कमी कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबवली

अर्ज पडताळणीनंतर ग्रीनलिस्ट व संबंधित शेतकऱ्यांची रक्कम बँकांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तथापि ही रक्कम देताना ज्या शेतकऱ्यांची रक्कम ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. परिणामी सिंधुदुर्ग व सांगली येथील सुमारे १२ हजारावर शेतकऱ्यांची यादी अंतिम असली तरी ते पाच हजारांच्या आतील रक्कम असल्याने त्यांना लाभ मिळालेला नाही. हीच अवस्था उस्मानाबाद, सांगली येथीलही असून या जिल्ह्णाातही हजारो शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची रक्कम ५ हजार रुपयांच्या आतमधील असल्याने नेमके प्रकरण काय याबाबत चर्चा होत आहे.