मुख्यमंत्र्यांचे सुतोवाच नागपूर : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून या महिनाअखेर याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. २७ गावांतील नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन मालमत्ता कराची सक्तीने वसुली करू नये, असे निर्देश महापालिकेला दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. किसन कथोरे, नरेंद्र पवार, सुभाष भोईर आदींनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. कथोरे यांनी २७ गावांची नगरपालिका लवकरात लवकर घोषित करण्याची मागणी केली. तर नरेंद्र पवार आणि सुभाष भोईर यांनी मालमत्ता करवाढीला स्थगिती देण्याचा आग्रह धरला. नागरिकांच्या मागणीनुसार २७ गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन व्हावी म्हणून सरकारने अधिसूचना काढली. यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या असून यासंदर्भातील कार्यवाही जुलै अखेरीस पूर्ण होईल. विभागीय आयुक्तांचा अहवाल आल्यानंतर नगरपालिकेबाबत सरकार उचित निर्णय घेईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. २७ गावातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी अमृत योजनेंतर्गत १८० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तर मलनि:सारण टप्पा एक आणि दोन अंतर्गत अनुक्रमे १५३ कोटी आणि १३२ कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच प्रस्तावित कल्याण ग्रोथ सेंटरसाठी एक हजार कोटी रुपये देण्यात आले असून तेथील रस्त्यांची कामे करण्याच्या सूचना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. ज्या ग्रामपंचायती महापालिकेत समाविष्ट होतात त्यांना सुरुवातीची दोन वर्षे ग्रामपंचायत प्रमाणे कर द्यावा लागतो. त्यानंतर २० टक्कय़ांनी करवाढ होते. २७ गावातील नागरिकांवर कर आकारणी करताना महापालिकेने अतिरिक्त रेडिरेकनरचा आधार घेतला असेल तर त्याची माहिती घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
