‘शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांना हात लावला जाणार नाही. राज्यातील किल्ल्यांचं हेरिटेज हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्यात येण्यासंदर्भात अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र महाराजांच्या किल्ल्यांसंदर्भात कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. तसेच किल्ल्यांवर लग्न लावणे, कार्यक्रम करणे असे प्रकार होणार नाहीत,’ असे स्पष्टीकरण राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले आहे.
‘महाराष्ट्र राज्यामध्ये तीन प्रकारचे किल्ले आहेत. पहिल्या प्रकारच्या किल्ल्यांमध्ये शिवाजी महाराजांचे किल्ले आहेत. दुसऱ्या प्रकारच्या किल्ल्यांमध्ये पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत येणारे ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्वाचे किल्ले येतात तर तिसऱ्या प्रकारच्या किल्ल्यांमध्ये गावाखेड्यांमध्ये असलेले दुर्लक्षित किल्ल्यांचा समावेश होतो. या तिसऱ्या प्रकारच्या किल्ले वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक धोरण तयार केले आहे,’ अशी माहिती रावल यांनी दिली.
‘तिसऱ्या प्रकारच्या किल्ल्यांवर साधा रखवालदारही नसतो. असे किल्ले राज्याच्या महसूल आणि पर्यटन विभागाच्या अखत्यारित येतात. या किल्ल्यांचा विकास, देखभाल, दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण आखले आहे. या किल्ल्यांची पडझड झाली आहे. ते सध्या भग्नावस्थेत आहेत. या किल्ल्यांचा विकास करुन तिथे लाईट आणि साऊण्ड शो, संग्रहालय तसेच निवास आणि न्याहरीची सोय उपलब्ध करुन दिली जाईल. दत्तक घ्या आणि विकसित करा तत्वावर हे किल्ले काही वर्षांसाठी देण्यात येणार आहेत,’ असं रावल यांनी स्पष्ट केलं.
‘मोठ्या किल्ल्यांना हात लावला जाणार नाही. लहान किल्ल्यांना विकसित केले जाईल. आज असे अनेक लहान किल्ले आहेत ज्यांच्याकडे सर्वांचे दूर्लक्ष होताना दिसते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पॉण्डिचेरी, गोवा या सर्वच राज्यांमध्ये किल्ल्यांबद्दलचे धोरण आहे. दूर्देवाने सर्वाधिक किल्ले असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात हे धोरण नाही. आधीच्या राज्यकर्त्यांनी राज्यातील किल्ल्यांबद्दल कोणतेही धोरण बनवले नाही. इतकचं नाही तर त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील किल्ल्यांसाठी एक पैसाही दिला नाही,’ असं रावल यांनी सोशल नेटवर्किंगवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे.
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील निवती किल्ला, अहमदनगर जिल्ह्यातील मांजससोमा किल्ला, नागपूरजवळचा नगरधन किल्ला, मराठवाड्यातील नळदूर्ग किल्ला असे अनेक किल्ले आहेत ज्यांना कुठेही स्थान नाही. त्यांच्याकडे दूर्लक्ष होतं. असे किल्ले वाचवण्यासाठी एक पुरातत्वसंदर्भातील धोरण सरकारने तयार केले आहे. दूर्देवाने महाराष्ट्र सर्वात शेवटी किल्ल्यांबद्दलचे धोरण तयार करत आहे.
