मुंबई : कोणत्याही नदीची पातळी पूररेषेपर्यंत वाढू लागली की नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची तसेच मदतकार्याच्या सज्जतेची प्रक्रिया वेगाने सुरू करता येते. पण पंचगंगेची ‘पूररेषा’ ही बिल्डर लॉबीच्या ‘धनरेषे’नुसार आखली गेल्याने आणि तिला राजकीय वरदहस्त लाभल्याने कोल्हापूरकरांची महापुरात मोठी वाताहत झाल्याचे भीषण वास्तव उघडकीस येत आहे. जलसंपदा विभागाने पंचगंगा नदीच्या पूररेषेची आखणी सुरू केली होती. मात्र त्या कामाला स्थगिती देण्यासाठी कोल्हापुरातील बडय़ा व्यक्तींनी आणि बिल्डरांनी थेट दिल्ली गाठून राज्य सरकारवर दबाव आणल्याची माहिती पुढे आली आहे. या प्रकरणी नदीपात्रातील सुमारे पाचशे हेक्टर एवढी प्रचंड जमीन बांधकामाला उपलब्ध व्हावी, यासाठी १९८९ ची पूरपातळी हीच पूररेषा समजून तीच कायम ठेवण्याचे लेखी आदेश राज्य सरकारनेच दिल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे कोल्हापुरातील बिल्डरांची संघटना आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या दबावाला सरकार बळी पडल्यानेच कोल्हापूरकरांना पुराचा मोठा तडाखा सोसावा लागत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कोल्हापूरलगतच्या पंचगंगा नदीच्या पूररेषेचे काम अद्याप झालेलेच नाही. तेथील महापालिकेने विकास आराखडय़ात जी पूरपातळी निळ्या रंगात आणि नियंत्रण रेषा लाल रंगात दाखविली आहे, ती पूर्ण चुकीची असल्याचे पाटबंधारे विभागाने नजरेस आणून दिल्यानंतरही त्याआधारेच बांधकामांना परवानगी देण्यात आल्याने पात्रालगत बांधकामांचे पेवच फुटले. त्यातून कोल्हापूरमध्ये हाहाकार उडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने २७ मार्च २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशापूर्वीच काही दिवस राज्य सरकारने परिपत्रक जारी करून नव्याने पूररेषा आखण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला दिले. त्यानुसार कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी, कोल्हापूर महानगरपालिकेला जानेवारी महिन्यात दिलेल्या पत्रामध्ये कोल्हापूर शहराच्या विकास आराखडय़ात दाखवण्यात आलेल्या निळ्या आणि लाल रंगाच्या जुन्या पूररेषा चुकीच्या असल्याचे स्पष्ट केले होते. पालिकेने खात्यास पाठवलेल्या नकाशात १९८४, १९८९ आणि २००५च्या पुराच्या पातळ्या समजण्याकरिता ज्या पूररेषा दाखवल्या, त्या क्षेत्रीय पाहणी आणि स्थानिक चौकशीवर आधारित असून त्यासाठी कोणताही तांत्रिक वा शास्त्रीय अभ्यास करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या जुन्या पूरपातळ्या विचारात घेण्यात येऊ नयेत, असेही त्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले होते. कोल्हापुरातील माध्यमस्नेही प्रभावशाली व्यक्ती आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यानंतर थेट दिल्ली गाठून जुन्या पूररेषेनुसारच बांधकामे करण्यास परवानगी देण्यासाठी श्रेष्ठींचे उंबरठे झिजवायला सुरुवात केली. त्याचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारला जुनी पूररेषा कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यास फर्मावण्यात आल्याचे समजते. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार मग १९८९ ची पूरपातळी हीच पूररेषा समजून पंचगंगेच्या पात्रात सुमारे पाचशे हेक्टर एवढी प्रचंड जमीन विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘Rे डाई’(कॉन्फडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) या राष्ट्रीय संघटनेच्या कोल्हापूर शाखेने सरकारला ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पाठवलेल्या पत्रात तर १९८९ मध्ये आलेला पूर हा आजवरचा सर्वात मोठा पूर असल्याचे कळवले! त्यामुळे त्या वर्षीच्या पूरस्थितीच्या नकाशानुसारच बांधकाम नकाशे मंजूर करण्यात यावेत, अशी मागणीही त्या पत्रात करण्यात आली होती. या पत्रानंतर सरकारने स्वत:हून कोणतीही स्वतंत्र पाहणी न करता डोळे झाकून जुनी पूरपातळीच कायम ठेवावी असे आदेश तातडीने काढले. त्यानुसार पात्रालगत झालेली बहुतेक बेकायदा बांधकामे राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळेच नियमाच्या चौकटीत बसवण्यात कोणताच अडथळा राहिला नाही. जीपीएससारख्या आधुनिक नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे नव्याने पूररेषा आखण्याचा हरित न्यायालयाच्या निर्णयालाही त्यामुळे हरताळ फासला गेला आहे. काम रखडलेले : पुणे विभागाच्या अखत्यारितील १३०० कि.मी. पैकी ३८५ कि.मी.ची पूररेषा आखणी पूर्ण झाली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेचा विकास आराखडा मंजूर झाला असून, त्यानुसार शहरात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच पूररेषा आखणीसाठी युनिक हायड्रिक आणि फ्लड फ्रिक्वेन्सी अशा दोन पद्धती आहेत. जलसंपदा विभागाने दोन्ही पद्धतींचा विदा गोळा केला आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून कोणत्या पद्धतीने पूररेषा निश्चित करायची, याबाबत निर्देश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे पंचगंगा नदीची पूररेषा अद्याप निश्चित झालेली नाही, अशी माहिती जलसंपदा पुणे विभागाचे सहायक मुख्य अभियंता (प्रकल्प व प्रशासन) म. ऊ. गिरासे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. पंचगंगा नदीला २००५ साली मोठा पूर आला होता. त्यानुसार अभ्यास करून विदा गोळा केला आहे. मात्र, यंदा आलेला पूर हा गेल्या १०० वर्षांतील सर्वात मोठा पूर असल्याने जलसंपदा विभागाला नव्याने विदा गोळा करावा लागणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मरण स्वस्त.. * महाराष्ट्रातील सगळ्या नद्यांच्या पूररेषा नव्याने तयार करण्याबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात सारंग यादवाडकर यांनी याचिका दाखल केली होती. * त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १९८९ पासून आलेल्या महापुरांनंतर सरकारला जाग आलेली नाही. नदीपात्रात एक घर बांधणे म्हणजे पात्राबाहेरचे एक कायदेशीर घर पाण्याखाली जाण्यासारखे असते. * सामान्यांच्या जिवाऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांचे हितसंबंध जपणेच सरकारला अधिक महत्त्वाचे वाटते, हे स्पष्ट झाले आहे.
