औरंगाबाद आयुक्तालयाचे विभाजन करून नांदेडला आयुक्तालय करण्याप्रकरणी लातूरकरांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली असून लातूरलाच आयुक्तालय व्हावे, यासाठी विविध पातळ्यांवर लढा सुरू करण्याचा निर्णय रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. हॉटेल अंजनी येथे दुपारी झालेल्या बैठकीत विविध राजकीय पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.लातूर ग्रामीणचे आमदार त्र्यंबक भिसे, राज्य साक्षरता परिषदेचे अध्यक्ष अॅड. त्र्यंबक झंवर, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष अॅड. व्यंकट बेद्रे, महापौर अख्तर मिस्त्री, भाजपचे अॅड. बळवंत जाधव, शैलेश लाहोटी, सुधीर धुपेकर, राष्ट्रवादीचे अशोक गोविंदपूरकर, शेकापचे अॅड. उदय गवारे, समाजवादी पक्षाचे अॅड. मनोहरराव गोमारे, मोहन माने यांसह विविध क्षेत्रांतील मंडळी उपस्थित होती. विलासराव देशमुख यांनी लातूरला आयुक्तालय व्हावे, यासाठी संपूर्ण तयारी केली होती. आयुक्तालयाची देखणी इमारतही बांधण्यात आली होती. विलासरावांनंतर अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आयुक्तालय नांदेडला करण्याचा निर्णय त्यांनी केला. त्यानंतर लातूरकर संतप्त झाले. प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यानंतर आयुक्तालयाची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात आली. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी औरंगाबाद आयुक्तालयाचे विभाजन करून औरंगाबाद, नांदेड व लातूर असे तीन आयुक्तालय करण्याची चर्चा सुरू केली होती. या प्रकरणी दिलीपराव देशमुख यांनीही पुढाकार घेतला होता. याला माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचीही संमती होती. मात्र, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या संबंधी निर्णय केला नाही. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने नांदेड येथे आयुक्तालय हलविण्याचा निर्णय घेण्यासाठी हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. यामुळे लातूरकर यावर संतापले आहेत. लातूर जिल्ह्य़ातील भाजपच्या मंडळींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून आयुक्तालय लातूरलाच हवे, ही मागणी मांडणार असल्याचे सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले. ९ जानेवारी रोजी लातूरच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे या लातूरला येणार आहे, तेव्हा सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या वतीने आयुक्तालय लातूरलाच हवे, या मागणीचे निवेदन दिले जाणार आहे.राजकीय लढय़ाबरोबरच गुणवत्तेवरच लातूरलाच आयुक्यालय कसे योग्य आहे, यासंबंधी हरकती व सूचना मांडल्या जाणार आहे. न्यायालयीन पातळीवरही नव्याने लढाई करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सरकार नमले नाही, तर रस्त्यावरील संघर्षांची भूमिकाही प्रसंगी घ्यावी लागेल, असा निर्णय बैठकीत झाला. लातूर जिल्ह्य़ातील सर्वच आमदारांनी आयुक्तालय लातूरलाच हवे, ही भूमिका घेतली आहे.
