मोठी बातमी! जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटी मार्फत खुली चौकशी होणार

कॅगने अहवालात काय म्हटलं आहे?
जलयुक्त शिवार योजनेवर १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तरीही पाण्याची गरज भागवण्या व भूजल पातळी वाढवण्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारला अपयश आल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात आल्याचाही निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरु आहेत हेदेखील कॅगने म्हटलं आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली नाही. जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या १२० गावांमध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत या कामांसाठी २६१७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.