नोटाबंदीच्या काळात २१ दिवस राज्यातील टोलनाके बंद केल्याने झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १४२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. या कालावधीत कंत्राटदारांचे नुकसान भरुन द्यायचे असून राज्य सरकारची परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. 'मुंबई मिरर'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, टोलमुक्ती केल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून १४२ कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशा मागणीचे पत्र राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवले आहे. ९ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत राज्य सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एमएसआरडीसी अंतर्गत येणारे ४१ टोलनाके बंद ठेवण्यात आले होते. टोलनाके बंद ठेवल्याने कंत्राटदारांचे नुकसान झाले. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असून राज्य सरकार कंत्राटदारांना पैसे देऊ शकत नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केंद्राला पत्र पाठवले आहे. १४२ कोटींपैकी १०२ कोटी रुपये हे एमएसआरडीसी अंतर्गत येणाऱ्या टोलनाक्यांसाठी आहेत. यात मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोलनाका आणि मुंबई एंट्री पॉईंटच्या टोलनाक्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद झाल्याने चलन तुटवडा निर्माण झाला होता. टोलनाक्यांवरही सुट्या पैशांवरुन वाद होत असल्याने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलवसुली काही दिवसांसाठी बंद केली होती. यानंतर राज्य सरकारनेही टोलवसुली थांबवली होती. केंद्र सरकारने नुकसान भरपाई न दिल्यास कंत्राटदाराला टोलवसुलीचा कालावधी वाढवून द्यावा लागेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
