केंद्रीय राज्यमंत्री दानवे यांचा आरोप
जालना : करोना काळात महाराष्ट्रातील गरिबांसाठी केंद्र सरकारने वाटपासाठी दिलेल्या डाळीपैकी सहा हजार ४४१ टन चना डाळ राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे शिल्लक राहिल्याचा आरोप केंद्रीय सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे.
दानवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मागील एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान राज्यास केंद्राने एक लाख ११ हजार ३३७ टन चना डाळ दिली होती. तसेच आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत एक हजार ७६६ टन डाळीपैकी सहा हजार ४४१ टन डाळ राज्यात वितरणाअभावी शिल्लक राहिली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखाली येणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रति माणसी पाच किलो गहू अथवा तांदूळ तसेच एक किलो डाळ एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० दरम्यान वितरित करावयाची होती. त्याचप्रमाणे आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत दुसऱ्या राज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांना प्रतिमाणसी पाच किलो अन्नधान्य आणि एक किलो डाळ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता.
महाराष्ट्र सरकारने डाळींचे पूर्ण वितरण केले नाही. यामध्ये राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा दिसतो. गरिबांना वितरित करण्यासाठी केंद्राने दिलेली संपूर्ण डाळ वितरित करणे आवश्यक असतानाही तसे झाले नसणे योग्य नाही. शिल्लक राहिलेल्या डाळीबाबत राज्य सरकारने केंद्राला वेळीच माहिती दिली नाही. राज्य सरकारने ६ एप्रिल २०२१ रोजी शिल्लक डाळींची माहिती दिल्यावर १५ एप्रिल रोजी केंद्राने उर्वरित डाळीचे वितरण करण्याचे निर्देश दिल्याचे दानवे यांनी म्हटले आहे.
शिल्लक डाळ खराब होत आहे
आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत केंद्राने तीन हजार ३४० टन डाळ प्रवासी मजुरांसाठी महाराष्ट्रासाठी देण्याचे निश्चित केले होते. परंतु राज्याने एक हजार ७६६ टन डाळीचीच मागणी केल्याने तेवढाचा पुरावठा करण्यात आला. प्रत्यक्षात यापैकी एक हजार २४८ टन डाळीचेच वितरण करण्यात आले. आत्मनिर्भर आणि गरीब कल्याण या दोन्ही योजनांमधील वितरणाशिवाय शिल्लक राहिलेली डाळ खराब होत आहे.
-रावसाहेब दानवे, केंद्रीय राज्यमंत्री
