ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा आरोप नगर : केंद्र सरकारच्या धमक्यांमुळेच सीरम इन्स्टिटय़ूटने महाराष्ट्राला लसच्या दीड कोटी मात्रा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. खासगी कंपन्याही लस विक्रीसाठी राज्य सरकारशी व्यवहार करण्यास तयार नाहीत, त्यामुळे लसीकरणाची जबाबदारी राज्यावर न टाकता केंद्र सरकारनेच ती स्वीकारावी व लसीकरण करून महाराष्ट्राला भयमुक्त करावे, असा स्पष्ट आरोप राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज, रविवारी नगरमध्ये बोलताना केला. ग्रामविकास विभागाने शिवराज्य दिनानिमित्त राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमध्ये ‘शिवशक राज्यदंड स्वराज्य गुढी’ उभारण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्याची सुरुवात आज नगरमधून ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते नगर जि. प. आवारात गुढी उभारून करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या हीरक महोत्सवाची सुरुवात, बचत गटांच्या उत्पादनाच्या ऑनलाइन विक्रीसाठी साईज्योती ऑनलाइन मार्केट, जिल्हा परिषदेच्या वतीने गरजू मुलींसाठी विद्यावेतन योजना सुरू करण्यात आली त्यावेळी मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज, सरदार सयाजीराव गायकवाड यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद, महिला बचत गटाच्या साईज्योती चळवळीवर आधारित चित्रफितीचे सादरीकरण करण्यात आले. लसीकरणासाठी पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी करून मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, परंतु ४५ वर्षांच्या पुढील नागरिकांचे लसीकरण केंद्र सरकारमार्फत व १८ वर्षांपुढील तरुणांचे लसीकरण राज्य सरकारवर सोपवले गेले आहे. परंतु केंद्र सरकार लसीच्या मात्रा उपलब्ध करत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा प्रचार केला, ते पराभूत झाले. परंतु नवीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन व उपाध्यक्ष कमला हॅरीस यांनी मात्र भारताला २५ कोटी मात्र द्यायच्या कबूल केले आहे. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले, सीईओ राजेंद्र क्षिरसागर, सभापती सुनील गडाख यांची भाषणे झाली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी प्रास्ताविक केले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंकी यांनी आभार मानले. राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, सभापती मीरा शेटे, काशिनाथ दाते, उमेश प्रहर, सदस्य संदेश कार्ले यांच्यासह अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. गरजू मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी तीन शिष्यवृत्ती योजना यावेळी जिल्हा परिषदेच्या वतीने गरजू मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी विद्यावेतनाच्या तीन शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आल्याची माहिती अर्थ समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी दिली. आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींसाठी राजमाता शिष्यवृत्ती योजना, मागासवर्गीय मुलींसाठी क्रांतिसूर्य सावित्रीबाई फुले योजना व अपंग मुलींसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजना अशा ३ विद्यावेतन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक तालुक्यातून, प्रत्येकी योजनांसाठी दोन गरजू विद्यार्थिनींची त्यासाठी निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी प्राचार्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. दरमहा ६ हजार रुपये विद्यावेतन मिळेल, मात्र त्यासाठी पंचायत समितीमध्ये आठवडय़ातून दोन तास काम करण्याची अट लागू करण्यात आली आहे.
