मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर खासदार उदनराजे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच, निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना अडवून जाब विचारा, असं त्यांनी आवाहन केलं आहे. उदयनराजे म्हणाले, “ आमचं म्हणणं आहे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल यात कुठल्याही जाती धर्माचे असतील तर ते त्यांना लागू होतं ना? का मराठा सोडून सर्वांना लागू करताय व मराठ्यांना बाजूला करत आहात. कोण सहन करणार आहे? जरी हा सर्वोच्च न्यायालयचा निकाल असला, तरी राज्य शासनाने आता जे आहे त्यांना आमदार व खासदार म्हणून निवडून दिलं आहे, त्यांची ही नैतिक जबाबदारी नाही का? विविध पक्षातील जे ज्येष्ठ लोकं आहेत, ते का त्यावर भाष्य करत नाहीत? का त्यांची अजूनपर्यंत यावर एकही प्रतिक्रिया आलेली नाही? लोकं म्हणतात आम्ही आंदोलन करू, मी म्हणालो आंदोलन करू नका, तुमच्या भागातील जे लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून दिलेले आहेत, आमदार असतील नाहीतर खासदार कुणी असू द्या, कुठल्याही पक्षाचा असू द्या, घ्या समोर त्यांना अडवा, घरातीन बाहेर पडू देऊ नका, उत्तर द्यायला लावा त्यांना बोलतं करा. काय केलं तुम्ही असा जाब विचारा.” उदयनराजे भोसले सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकार्‍यांना भेटल्यानंतर पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील, सुनील काटकर आदी उपस्थित होते. मराठा आरक्षण : “सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक ; गरज पडल्यास एकदिवसीय अधिवेशन बोलावणार !” यावेळी उदयनराजे म्हणाले, “इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी एक मागणी होती त्यावेळी ज्यांना ज्यांना आरक्षण देण्यात आले त्या वेळी कोणीही हरकत घेतलेली नाही. गायकवाड कमिशनने अतिशय बारीक सारीक अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केलेला आहे. न्यायालय हा लोकशाहीचा एक खांब आहे निकाल देणारी ही माणसेच आहेत. मला त्यांचा अपमान करायचा नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील काही वकील आरक्षणाबाबत दुय्यम भूमिका घेतात व मराठा समाजाचे राज्यात आमदार खासदारामध्ये प्राबल्य आहे म्हणून त्यांना आरक्षणाची गरज नाही असे सांगतात हे चुकीचे आहे. मराठा समाजातही गरीब समाज आहे. जर इतर समाज अन्याय स्वीकारत नाही तर मराठा समाजाने अन्याय का म्हणून खपवून घ्यायचा. मराठा समाजाच्या तरुणांसमोर ही आज अंध:कार आहे. या निकालाने जातीजातीमध्ये तेढ आणि दुरावा निर्माण करण्याचे काम केले आहे. निकाल बघितल्यावर वाचल्यावर असे वाटते की न्यायालयात सादर केलेले पुरावे बघीतलेच नाही अथवा वाचलेच नाहीत. या निकालात अनेक बाबींचा उल्लेखच केलेला नाही. मग हा न्याय कसा? असा सवाल करत उदयनराजे म्हणाले त्यामुळे राज्यात जाती जाती आणि धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल असा निकाक असल्याने हा निकाल कोणालाही मान्य नाही.” राज्य व केंद्र सरकार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल सगळ्यांना आरक्षण लागू करते मग मराठ्यांना बाजूला सारून हे आरक्षण सहन करणार नाही .जरी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिलेला असला तरीही राज्यातील आमदार-खासदारांची ही आरक्षण देण्याची नैतिक जबाबदारी आहे. जे जे जेष्ठ लोक इतर पक्षात आहेत त्यांनीही या वर बोलायला हवे. परंतु त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली नाही. मी म्हणजे समाज आहे असे स्वतःला मानणाऱ्या अनेकांनी निकालाकर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ते गप्प आहेत. मी म्हणजे समाज असे वागणाऱ्या त्या सगळ्यांची मस्ती उतरवली पाहिजे असेही उदयनराजेंनी यावेळी म्हटले. तुम्ही या विषयी पंतप्रधानांशी बोलणार आहात काय? असे विचारले असता त्यांना भेटण्याचा प्रश्नच नाही मग राज्य शासन काय करत आहे? हा त्यांच्याही अखत्यारीतील विषय आहे. उठसूट ते केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत त्यांचीही ही जबाबदारी आहे. मग हे राज्य शासनाचे अपयश आहे काय? असे विचारले असता त्यांचं ही अपयश नाही असंही ते म्हणाले. राज्यात यापुढे होणारी स्थित्यंतरे, आंदोलने ,नुकसान त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची - तसेच,'' जाती-जातीत तेढ निर्माण करून गावोगावचे वातावरण खराब करायचं काम राजकीय पक्षांकडून सुरू आहे. मित्र, शेजारीपाजारी, नातेवाईक, हितचिंतक यांच्याशी संबंध तोडायचे काय. या निकालामुळे राज्यात यापुढे होणारी स्थित्यंतरे, आंदोलने ,नुकसान त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. आरक्षणासाठी न्यायालयात वकील कोणी दिला, हजर राहिला की नाही राहिला, कोर्टात बोलला की नाही बोलला याचे मराठा समाजाला काहीएक देणेघेणे नाही. मात्र या विषयाचे राजकारण कोणीही करू नये. सामाजाला आरक्षण द्या ते कसे द्यायचे ही आमदार खासदारांची जबाबदारी एवढं मात्र निश्चित.. असं उदयनराजेंनी यावेळी बोलून दाखवलं.'' राज्याची केंद्रावर मदार! दरम्यान, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. याबाबत चाचपणी केली जात असून, दोन दिवसांत मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेऊन पुढील धोरण ठरविण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले आहे.
