कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये म. ए. समितीमधील गटबाजी भोवणार कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची उपांत्य लढत म्हणून पहिल्या जात असलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मराठी भाषिकांच्या लढय़ाचे भवितव्यही लपले आहे. सीमालढय़ाला पुन्हा धार आलेलीच असताना नेमक्या याचवेळी मराठी भाषकांच्या दोन गटांतील गटबाजीने उचल खाल्ली आहे. अनुकूल वारे वाहत असतानाही केवळ यादवीमुळे मराठी भाषक उमेदवार निवडून येण्यात अडसर निर्माण झाल्याचे चित्र प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात आहे. कर्नाटक विधानसभेतील मराठी भाषिकांचे सध्याचे दोन असलेले संख्याबळ वाढणार की घटणार याचा निर्णय या निवडणुकीच्या निकालात लपला असून सीमालढय़ाचे भवितव्यही त्याच्याशीच निगडित आहे. बेळगाव, बिदर, भालकी , कारवारसह सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावा यासाठी गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ या भागातील मराठी भाषकांनी संघर्ष सुरु ठेवला आहे. अनेकांनी प्राणाची आहुती दिली तर आजही मोठय़ा संख्येने जिवावर उदार होऊन लढा पुढे चालवीत आहेत. हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात असताना लोकेच्छा हा घटक सर्वात महत्त्वाचा ठरू शकतो. भौगोलिक सलगता, भाषिकबहुलता आणि खेडे हा घटक ही चौसूत्री राज्य पुनर्रचना करताना अवलंबिली गेली; पण सीमाभागाबाबत भौगोलिक सलगता आणि भाषिकबहुलता यांना तिलांजली मिळाली. ती चूक प्रशासनाने सुधारण्याची गरज असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषिकांना पाठबळ दिले आहे. या दोन्ही पक्षांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत सीमाभागात आपल्या पक्षाचे उमेदवार उभे तर केलेच नाहीत, शिवाय महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला आहे. यामुळे मराठी भाषकांचा उत्साह दुणावला असतानाच महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि महाराष्ट्र मध्यवर्ती एकीकरण समिती यांच्यातील वादाने उसळी घेतली आहे. ही यादवीच मराठी भाषिक उमेदवार निवडून येण्यात अडसर ठरली आहे. मराठी विरुद्ध मराठी संघर्ष कर्नाटकमधील निवडणुकांमध्ये सत्तारूढ काँग्रेस, विरोधी भाजप, कर्नाटक जनता पक्षाच्या उमेदवारांबरोबरच महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांचे भवितव्यही पणाला लागले आहे. या वेळच्या निवडणुकीत एकीकरण समितीने तयारीही चांगली केली. शरद पवार, प्रा . डॉ. एन. डी. पाटील, जयंत पाटील यांनी उमेदवारांच्या नावांची निश्चिती केली. बेळगाव दक्षिणमधून प्रकाश मरगाळे, ग्रामीणमधून मनोहर किणेकर, खानापूरमधून आमदार अरिवद पाटील यांची नावे मंचचे अध्यक्ष वकील राम आपटे यांनी जाहीर केली. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिलेल्या तिन्ही उमेदवारांना मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जाहीर केलेल्या उमेदवाराविरोधात प्रत्येक मतदारसंघात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बंडखोर उमेदवार उभे ठाकले आहेत. यामुळे मराठी मतांचे विभाजन होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याला पर्याय म्हणून बंडखोरांना उत्तर मतदारसंघ देण्यात यावा, अन्यत्र मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्यात यावा, असा पर्याय सुचवण्यात आला. याप्रकारे एकीचा गुंता सोडविण्याची मागणी झाली पण पुढे काही सकारात्मक घडले नाही. त्यामुळे मराठी विरुद्ध मराठी असा संघर्ष सीमाभागात सुरू आहे. ग्रामीणमधून मनोहर किणेकर यांच्या विरोधात मोहन बेळगुंदकर यांनी दंड थोपटले आहेत. बेळगाव दक्षिणमध्ये प्रकाश मरगाळे यांना बंडखोर उमेदवार किरण सायनाक यांनी आव्हान दिले आहे. खानापूरमधून आमदार अरिवद पाटील यांनी पुन्हा विधानसभेत जाण्याची तयारी चालवली असली तरी विलास बेळगावकर यांनीही रणांगणात उडी घेतल्याने मार्गात अडथळा निर्माण झाला आहे. गेल्या ६२ वर्षांपासून लोंबकळत असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न येत्या वर्षभरात संपूर्ण ताकदीनिशी सोडविण्याची ग्वाही महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष किरण ठाकूर यांनी दिली असून त्यांनी आपल्या उमेदवारांना बळ दिले आहे. ठाकूर यांचे म्हणणे काही असले तरी त्यामागे व्यक्तिद्वेष असून राष्ट्रीय पक्षांना मदत करण्याची भूमिका असल्याचा आरोप मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या गोटातून केला जात आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या दोन प्रमुख गटाती बेकी मिटवण्याचा प्रयत्न मराठी उद्योजक, डॉक्टर, वकील व समाजसेवकांनी केला; परंतु काही जणांनी योग्य साथ दिली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत मराठी पाऊल कितपत पुढे पडणार याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शून्याचे दोन सन २००८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत समितीच्या एकाही उमेदवाराला विजय मिळाला नव्हता. त्यामुळे समितीचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याची चर्चा सुरू झाली. पण त्यानंतर पुढील पाच वर्षांत मराठी भाषकांवरील अन्यायाविरोधात समितीने अधिक जोरकसपणे आवाज उठवला. मराठी भाषकांच्या न्यायासाठी कार्यकत्रे पेटून उठले होते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पाच मतदारसंघात आपले उमेदवार उभे केले होते. समितीला तीन ते चार जागा मिळतील, असे चित्र होते. परंतु दोन उमेदवार विजयी झाले. मागील निवडणुकांचा विचार करता शून्य ते दोन असे यश महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदरी पडले. बेळगाव दक्षिण मतदारसंघामध्ये संभाजी पाटील या एकीकरण समितीच्या उमेदवाराने भाजपचे आमदार अभय पाटील यांना सहा हजार मताधिक्याने पराभूत केले होते. खानापूर मध्ये समितीचे अरिवद पाटील यांनी भाजपचे प्रल्हाद रेमानी यांना पराभवाची धूळ चारली. ग्रामीण भागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीत दोन गट आहेत. त्यापैकी एका गटाने माजी आमदार मनोहर किणीकर यांचे नाव जाहीर केले. पाठोपाठ दुसऱ्या गटाने शिवाजी सोंडकर यांच्या नावाची उमेदवारीसाठी घोषणा केली. परिणामी, या दोन्ही उमेदवारांची मते फुटली आणि संजय पाटील निवडून आले. एकच उमेदवार उभा असता तर तो विजयी होऊ शकला असता. हे मतांच्या आकडेवारीवरूनही स्पष्ट झाले होते. एकीकरण समितीच्या दोन्ही उमेदवारांची मते एकत्रित केली तर ती विजयी उमेदवारापेक्षा ती १४ हजारांनी जास्त होती. बेळगावच्या उत्तर मध्ये काँग्रेसच्या फिरोजशेठ यांच्याशी रेणू किल्लेकर यांची लढत होती. या ठिकाणी मुस्लीम मतदारांचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून अधिक असल्याने फिरोजशेठ विजयी झाले. त्यानंतर झालेल्या बेळगाव महापालिकेच्या निवडणुकीत मराठी भाषकांना भगवा फडकवण्यात यश आले होते. कर्नाटक शासनाची दडपशाही सुरू असतानाही लढ्याची धारही वाढतच राहिली. गटबाजीचे लोण कायम मागील विधानसभा निवडणुकीत समितीला याहीपेक्षा अधिक यश मिळाले असते; परंतु अंतर्गत गटबाजीमुळे यशाला मर्यादा आल्या. वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवून एकमताने निवडणूक लढवल्यास अधिक प्रमाणात विजय मिळू शकतो. हे लक्षात घेऊन समितीने या पुढील काळात एकीकरणावर भर द्यायला हवा, असा विचार त्या वेळी मांडला गेला. त्या दिशेने चर्चा-विनिमय होत राहिले. पण, जेव्हा उमेदवार निश्चित करण्याची वेळ आली तेव्हा मराठी माणसातील खेकडा प्रवृत्ती पुढे आली. उमेदवारांची पसंती, त्याची जात, वरून लादली गेलेली उमेदवारी, स्थानिकांचा विचाराकडे दुर्लक्ष, वैयक्तिक आशा-आकांक्षा अशा अनेक मुद्दांनी काहूर माजवले. मराठी भाषिकांच्या लढय़ाला पुन्हा यादवीने ग्रासले . महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि महाराष्ट्र मध्यवर्ती एकीकरण समिती यांच्यातील जुन्या वादाने डोकेवर काढले असून यामुळे मराठी उमेदवारांची डोकेदुखीही वाढली आहे.
