राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात आला असून २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. तसंच यावर्षी इयत्ता पहिली आणि सहावीच्या सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.

राज्यातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्यानं मराठी हा विषय सर्व शाळांमध्ये सक्तीचा करण्यात येणार आहे. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. शासन आदेश काढून यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे.

सद्यस्थितीत राज्यातील पहिली ते दहावीचा विचार करता राज्य अभ्यासक्रमाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठीचा विषय अनिवार्य विषयाच्या स्वरूपातच होत आहे. तछापि सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी तसेच केंब्रिज यांसारख्या अन्य मंडळांचे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तयार करण्यात येत असल्यानं या मंडळांच्या भाषा विषय योजनेत द्वितीय अथवा तृतीय भाषा म्हणून मराठीचा पर्याय उपलब्ध असतो. परंतु बऱ्याच शाळांमध्ये मराठी हा विषय अध्ययन-अध्यापनामध्ये दिला जात नाही. तसंच मराठी हा विषय अनिवार्य नसल्याचं दिसून येतं, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे. तसंच मराठी माध्यमांव्यतिरिक्त इतर माध्यमं आणि अन्य व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये अन्य भाषांचे पर्याय उपलब्ध असल्यानं मराठी भाषा अनिवार्य स्वरूपात करण्याकडे दुर्लक्ष झालं आहे. तामिळनाडू, तेलंगण, केरळ, कर्नाटक या राज्यांच्या धर्तीवर ९ मार्च रोजी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबत अधिनियम पारित करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगानंच राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली असल्याचं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.