सतीश कामत, रत्नागिरी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपा-सेना युतीची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, स्थानिकांचा विरोध असेल तर नाणार प्रकल्पाबाबतची पुढील कार्यवाही रद्द करण्याची घोषणा केली असली तरी या संदर्भात आतापर्यंतच्या घडामोडी लक्षात घेता खरेच तसे घडेल, की हा आणखी एक ‘चुनावी जुमला’ अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाला सशर्त पाठिंबा देण्यासाठी हालचाली केलेल्या सेनेच्या नेत्यांनी बदलती हवा लक्षात घेऊन भूमिका बदलत जैतापूर प्रकल्पाच्या धर्तीवर विरोध सुरू केला आणि राजकीय गरजेपोटी तो आजतागायत कायम ठेवला आहे. भाजपाच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्यामुळे, काही महिन्यांपूर्वी उद्धव यांनी नाणार परिसरात येऊन प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा केली तरी फडणवीस यांनी, अशा एकतर्फी निर्णयावरून सेनेला तोंडघशी पाडत आपले मनसुबे दाखवून दिले होते. त्याचप्रमाणे निवडणुका जवळ येऊ लागल्यावर सेनेला गोंजारण्याच्या डावपेचानुसार विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात ही प्रक्रिया स्थगित करत असल्याचे जाहीर केले तरी त्यानंतर गेल्या सुमारे तीन महिन्यांत त्या दिशेने प्रशासकीय हालचाली काहीही झालेल्या नाहीत. उलट, या परिसरातील सर्वसामान्य जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी माजी मुख्य सचिव द. म. सुकथनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक रत्नागिरीत आयोजित करण्यात आली. सेनेचे खासदार-आमदार आणि अन्य कार्यकर्त्यांनी या समितीच्या वैधतेलाच आव्हान देत आरडाओरडा करून कामकाज स्थगित करण्यास भाग पाडले तरी तोपर्यंत भेटलेल्या शिष्टमंडळांमध्ये प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याचे उघड झाले. मतांवर डोळा ठेवून विरोध करत असलेली शिवसेनावगळता, तालुक्यातील विविध व्यावसायिक गटांना हा प्रकल्प हवा असल्याचे त्यातून दाखवून देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी केलेल्या घोषणेमुळे सेनेच्या गोटात आनंदाचे वातावरण असून पत्रकार परिषदेत खासदार विनायक राऊत यांनी यांनी भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि फडणवीस यांचे जाहीर आभार मानले. सुकथनकर समितीच्या बैठकीच्या वेळी प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या जास्त होती, हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता, राजापूर तालुक्याच्या अन्य भागातील लोकांच्या मतापेक्षा प्रकल्पबाधित १४ गावांची भावना आपल्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याचे राऊत यांनी नमूद केले. पण जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलनापासूनच सेनेच्या अशा भूमिकांबद्दल अविश्वासाचे वातावरण राहिले आहे आणि हा प्रकल्पही त्याला अपवाद नाही. मुखमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणसाठी प्रशासकीय प्रक्रिया केव्हा सुरू होणार, असे विचारले असता, त्याबद्दल आपल्याला काळजी नाही. पक्षाध्यक्षांच्या उपस्थितीत त्यांनी तसे जाहीरपणे सांगितले, हे आपल्या दृष्टीने पुरेसे आहे, असे उत्तर राऊत यांनी दिले. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी त्याबाबत प्रशासकीय कार्यवाही करण्यास त्यांना भाग पाडणार का, या प्रश्नांवरही खासदार राऊत ठाम उत्तर देऊ शकले नाहीत. आमचा मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास आहे, एवढेच ते म्हणत राहिले. या संदर्भात नोंद घेण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे, जैतापूर प्रकल्प असो वा नाणार, प्रकल्पाच्या तांत्रिक गुण-दोषांची चर्चा न करता, आम्ही जनतेबरोबर आहोत, एवढेच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह सेनेच्या सर्व नेत्यांचे पालुपद राहिले आहे. म्हणजे, उद्या जनतेचा विरोध मावळला तर आमचाही विरोध असणार नाही, हे त्यातून हुशारीने सूचित केले जात असते. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांसमवेत पत्रकार परिषदेत बोलतानाही, प्रकल्प कुठेही करा, पण स्थानिक लोकांचा विश्वास संपादन करून करा, असे वाक्य उद्धव यांनी हळूच सोडून दिले आहे. त्यामुळे उद्या याही प्रकल्पाबाबत सरकारने राजापूर तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त जनतेचा ‘विश्वास संपादन’ केला तर आपला विरोध राहणार नाही, हेच त्यातून सूचित झाले. या घोषणेसाठी वेळही अशी साधली आहे की, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास आता थोडेच दिवस शिल्लक आहेत. ही निवडणूक झाल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यात राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे या पुढील सुमारे सहा महिने, नाणारच नव्हे, तर राज्यातील सर्वच विकासकामे मंदावणार आहेत. या निवडणुकांनंतर केंद्रात पुन्हा भाजपाप्रणीत आघाडी आणि राज्यात पुन्हा युतीचे सरकार आले तरीसुद्धा मुख्यमंत्रिपदापासून अनेक महत्त्वाचे राजकीय निर्णय काय होतात, यावरही या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे तूर्त तरी आणखी एक ‘चुनावी जुमला’ असेच या घोषणेचे आणि सेनेच्या आनंदोत्सवाचे वर्णन करावे लागेल.
