जयंत पाटील-चंद्रकांत पाटील यांच्यात जुंपली मुंबई : पुणे जिल्ह्य़ातील म्हतोबा देवस्थानच्या इनामी जमिनीच्या विक्रीप्रकरणात ४२ कोटी रुपयांचा सरकारी महसूल बुडवण्यास आणि बालेवाडी येथील एका प्रकरणात खेळाचे मैदान गिळंकृत करण्यास मालमत्ता व्यावसायिकांना मदत होईल असे निर्णय देत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार जयंत पाटील यांनी विधान भवनातील पत्रकार परिषदेत केल्याने राजकीय धुमश्चक्री सुरू झाली. विशेष म्हणजे या पत्रकार परिषदेत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी समोर बसून हजेरी लावली, आणि नंतर सारे आरोप फेटाळून लावले. म्हतोबा देवस्थानला १८६१ मध्ये २३ एकर जमीन चिमणा साळी यांना इनामी जमीन म्हणून व्यवस्थापनासाठी दिली गेली. १९०९ मध्ये त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचा मुलगा वामन चिमणा साळी याचे नाव कागदपत्रांवर लागले. स्वातंत्र्यानंतर म्हतोबा देवस्थानतर्फे विश्वस्त चंद्रकांत चौगुले यांनी राधास्वामी सत्संग ब्यास या विश्वस्त संस्थेला जमीन आधी भाडेकरारावर दिली. नंतर चौगुले यांचे कुलमुखत्यारधारक एन. एस. छाब्रिया यांनी जमीन राधास्वामी सत्संग ब्यासला विकली. त्यानंतर ब्यासतर्फे हा व्यवहार नियमित करण्याचा आणि त्यापोटी सरकार आकारेल ते शुल्क भरण्याचे प्रतिज्ञापत्र विभागीय आयुक्त कार्यालयास २००८ मध्ये सादर झाले. २०१३ मध्ये पुन्हा ब्यासतर्फे अर्ज करण्यात आला व त्यात शुल्क आकारणी २००८ च्या दराने व्हावी अशी मागणी केली. २०१८ मध्ये जमिनीचा बिगरशेती वापरासाठी परवानगीचा अर्ज केला. पण इनामी जमीन असताना ४२ कोटी रुपयांचे सरकारी शुल्क भरले नसल्याने तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ती परवानगी फेटाळली. त्यावर ब्यासतर्फे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अपिल करण्यात आले. त्यावर निकाल देताना ही जमीन खासगी असल्याने सरकारी शुल्क भरण्याचा प्रश्न नसल्याचा निर्वाळा चंद्रकांत पाटील यांना दिला. या प्रकरणात विशाल छुगेरा या मालमत्ता व्यावसायिकाला ४२ कोटी रुपयांचा महसूल बुडवण्यास मदत झाली, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. आता ती जागा २५० कोटींच्या आसपास विकली जात असून हा मोठा जमीन घोटाळा असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले. बालेवाडी येथे शिवप्रिया रियल्टर या कंपनीने त्यांच्या जमिनीला कुंपण घालताना शेजारी खेळासाठी आरक्षित असलेले मैदान गिळंकृत केले. भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षक स्मिता गौड यांच्याशी संगनमत करून मैदानासह जमिनीची मोजणी करून घेतली व त्यामुळे ३६ ऐवजी ४६ गुंठे जमीन बिल्डरच्या नावावर नोंदली गेली. या प्रकरणात तक्रार झाली. अधीक्षकांनी गौड यांना लेखी विचारणा केल्यावर आपण चुकीची मोजणी केल्याचे त्यांनी कबूल केले. तरीही बिल्डरच्या अर्जावर निकाल देताना चंद्रकांत पाटील यांनी उपअधीक्षकांच्या मोजणीला स्थगिती दिली. त्यामुळे बिल्डरने संपूर्ण जमिनीवर इमारत बांधली. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांनी त्यास मदत केल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. चंद्रकांत पाटील यांनी आरोप फेटाळले देवस्थानची ही जमीन खासगी असून त्या व्यवहारात सरकारचा महसूल बुडाल्याचा आरोप निराधार आहे. एखादी जमीन देवस्थान इनाम जमीन आहे की नाही हे १८८५ मधील देवस्थान जमिनीच्या नोंदवहीत (रजिस्टर) त्या जमिनीची नोंद झाली आहे की नाही यावर ठरते. महसूलमंत्री या नात्याने माझ्याकडे प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर त्या नोंदवहीची पडताळणी केली असता, या जमिनीची नोंद त्यात इनाम जमीन म्हणून नव्हती. त्यामुळे आपोआपच ही जमीन इनाम जमीन नाही असे स्पष्ट होत असल्याने तसा निर्वाळा दिला. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडाल्याचा आरोपच निराधार ठरतो, असा खुलासा चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. बालेवाडीमधील प्रकरणात उपअधीक्षकांच्या मोजणीविरोधात माझ्याकडे अपील आले. त्यावर निर्णय देताना केवळ मोजणी दुसऱ्या अधिकाऱ्याला सोपवा हा प्रशासकीय निर्णयच आपण दिला. मोजणी योग्य की अयोग्य यावर काहीही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे आदेश देऊन बिल्डरला मदत केली हा आरोप चुकीचा आहे, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. ‘लोकशाही राहिलेली नाही’ महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे नाव न घेता आपण विधानसभेत आरोप केले होते. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी कागदोपत्री पुरावे न पाहता आपले म्हणणे विधानसभेच्या कामकाजातून काढून टाकले. भाजपच्या सरकारमध्ये किती अन्याय सुरू आहे, लोकशाही राहिलेली नाही याचेच हे प्रतीक आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
