रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास आमदार, खासदारांना प्रतिबंध घातला आहे. आरबीआयने शुक्रवारी यासंबंधी अधिसूचना काढली आहे. यामुळे राजकारणी, नेत्यांची वर्णी लावून स्वकीयांच्या कर्ज वाटपाद्वारे मूळ गुंतवणूकदार, ठेवीदारांच्या रकमेवर डल्ला मारणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना आता चाप बसणार आहे. दरम्यान आरबीआयच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते बारामतीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. "आरबीआय ही आर्थिक संस्था, बँकिंग संस्था यांच्यावर लक्ष ठेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. त्यामुळे त्यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले असतील तर त्याची माहिती घ्यावी लागले. निर्णय घेतला असेल तर तो स्वीकारावा लागेल," असं शरद पवार म्हणाले आहेत. नागरी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आता अर्थ‘शिक्षित’च महाविकास आघाडीत समन्वय, सरकार पाच वर्ष चालणार "सरकार चालवताना कधीतरी काही प्रश्न निर्माण होतात. असे प्रश्न येतात तेव्हा त्यातून मार्ग काढण्यासाठी एखादी यंत्रणा असावी अशी चर्चा झाली आणि त्यानुसार तिन्ही पक्षांच्या वतीने काही सहकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपवली. यामध्ये काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण आहेत. शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई व राष्ट्रवादीकडून अजित पवार आणि जयंत पाटील त्यामध्ये आहेत. कोणत्याही महत्वाच्या धोरणात्मक प्रश्नासाठी हे आमचे सहा सहकारी एकत्र बसतात आणि त्यासंबंधी निर्णय घेतात. त्यामुळे सरकार अत्यंत व्यवस्थित चाललं आहे. आणि याच पद्धतीने जाण्याची भूमिका सर्वांची असल्याने सरकार पाच वर्ष टीकेल याबाबत शंका नाही," असंही शरद पवार यांनी यावेळी सांगितलं. आरबीआयने काय निर्णय घेतला आहे - नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास आमदार, खासदारांना प्रतिबंध करणारी अधिसूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी काढली. दरम्यान नागरी सहकारी बँकांवरील व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालकपदावरील व्यक्ती शैक्षणिकदृष्टय़ा अर्हताप्राप्त असावी, असाही दंडक करण्यात आला आहे. महानगरपालिकांचे वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य – राजकारण्यांनाही या पदावर राहता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सदर पदावरील व्यक्ती ही स्नातकोत्तर पदवीधारक, वित्तीय विषयातील, सनदी वा व्यय लेखापाल किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावी, असाही आग्रह धरण्यात आला आहे. नागरी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरील व्यक्ती ही ३५ वर्षांपेक्षा कमी व ७० वर्षांपेक्षा अधिक वयाची नसावी. तसेच या पदावर एकाच व्यक्तीने १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. हे पद सलग तीन अथवा पाच वर्षांपर्यंत ठेवण्यास मुभा आहे.
